What is the PM E-DRIVE scheme?

PM E-DRIVE (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) is India's primary EV scheme replacing FAME-II, with a total outlay of ₹10,900 crore (2024–2028). It provides incentives of ₹2,500/kWh for e-2 wheelers and e-3 wheelers. From 2026, focus shifts to e-buses (₹4,391 Cr), e-ambulances (₹500 Cr), e-trucks (₹500 Cr) and 72,300 fast chargers (₹2,000 Cr) as direct consumer subsidies phase out on March 31, 2026.

What is the status of Jal Jeevan Mission in 2026?

As of March 2026, the Jal Jeevan Mission has connected over 15.82 crore rural households (81.72% of 19.36 crore total) with Functional Household Tap Connections. The mission has been extended to December 2028 with a budget of ₹67,670 crore for FY 2026-27 — a ~300% increase. Over 2.72 lakh villages and 192 districts are certified as 100% Har Ghar Jal.

What are the latest updates for Ayushman Bharat PMJAY in 2026?

Ayushman Bharat PM-JAY covers over 12.34 crore families (~55 crore individuals) with ₹9,500 crore budget for FY 2026-27. The Ayushman Vay Vandana initiative gives every Indian citizen aged 70+ a free health cover of ₹5 lakh/year regardless of income. Over 43.4 crore Ayushman Cards have been issued and 33,000+ hospitals are empanelled. The claims payout target for FY27 is ₹36,000 crore — up 63%.

What is the NAMASTE scheme for sanitation workers?

NAMASTE (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) ensures safety, dignity and livelihood of sanitation workers. As of March 2026, 1.52 lakh waste pickers are profiled across 35 states and ~89,200 Sewer & Septic Tank Workers are verified. The scheme provides capital subsidy up to ₹5 lakh, Ayushman Cards to 74,600+ SSWs, and ₹3,000/month training stipend. It mandates Zero Fatality through National Helpline 14420, RSA in every district, and ERSU robot teams.

What is the REPM Scheme for Rare Earth Permanent Magnets?

The REPM Scheme (Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets) was approved by the Union Cabinet in November 2025 and launched in January 2026 with a budget of ₹7,280 crore. It targets 6,000 MTPA integrated manufacturing capacity across 5 selected companies (up to 1,200 MTPA each), reducing India's 80–90% import dependence on China for magnets critical for EV motors and wind turbines.

How many new AIIMS have been set up under PMSSY?

Under PMSSY (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana), 22 new AIIMS have been sanctioned. As of March 2026, 6 are fully functional (Bhopal, Bhubaneswar, Jodhpur, Patna, Raipur, Rishikesh), 12 have OPD & IPD operational, and 4 are under construction. The FY 2026-27 budget is ₹11,307 crore. Additionally, 75 Government Medical Colleges have been approved for super-specialty block upgradation. MBBS seats in India have grown by 120%+ since 2014.

What is the Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan?

Swasth Nari, Sashakt Parivar Abhiyaan (SNSPA) was launched on September 17, 2025. In its 16-day first phase, it organized 18 lakh+ health camps, reached nearly 11 crore citizens, and provided direct health services to 6.5 crore+ women. It earned 3 Guinness World Records. Phase 1 screenings included 1.78 crore for hypertension, 1.72 crore for diabetes, 56 lakh+ for cancer, and 1.43 crore child vaccinations. Over 10.69 lakh new Ayushman cards were issued to participants.

Government Schemes Notes 2026 | UPSC, BPSC, SSC | PM E-DRIVE, JJM, PM-JAY, PMSSY

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किसान पहचान पत्र

Kisan Pahchan Patra — Farmer ID Card

किसान पहचान पत्र भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य देश के सभी किसानों का एक एकीकृत डेटाबेस तैयार करना है। इसे "किसानों का आधार कार्ड" भी कहा जाता है।

इसका मुख्य उद्देश्य कृषि सेवाओं और सब्सिडी की डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना है, ताकि ये बिना किसी बिचौलिए के सही लाभार्थियों तक पहुँचें।

मुख्य विशेषताएँ एवं डेटा बिंदु

यह कार्ड एग्रीस्टैक (डिजिटल डेटाबेस का संग्रह) से जुड़ा है:

पहचान एकीकरण

किसान के आधार नंबर से जोड़ा गया

भूमि रिकॉर्ड

राज्य भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस से डिजिटल एकीकरण — स्वामित्व व प्लॉट की जांच

फसल विवरण

उगाई जा रही फसल की जानकारी — उपज अनुमान और खरीद योजना में सहायक

वित्तीय इतिहास

कृषि ऋण, बीमा (PM फसल बीमा योजना) और मिली सब्सिडी के रिकॉर्ड

किसानों को प्रमुख लाभ

लाभ	विवरण
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)	PM-KISAN जैसी योजनाओं का पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है — बिना किसी रिसाव के।
आसान ऋण सुविधा	बैंक तुरंत भूमि रिकॉर्ड और ऋण पात्रता की जांच कर सकते हैं — किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण मिलना आसान होता है।
लक्षित सलाह	सरकार मिट्टी के प्रकार और फसल के अनुसार मौसम अलर्ट और कीट नियंत्रण सलाह भेज सकती है।
बीमा दावे	प्राकृतिक आपदा की स्थिति में फसल का डिजिटल रिकॉर्ड बीमा दावे की प्रक्रिया को सरल बनाता है।

पंजीकरण प्रक्रिया

सत्यापन — कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या स्थानीय पटवारी भूमि रिकॉर्ड की जांच करते हैं।

ई-केवाईसी (E-KYC) — किसान आधार-आधारित प्रमाणीकरण करते हैं।

आईडी जारी करना — एक अद्वितीय किसान आईडी बनाई जाती है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है या कुछ राज्यों में भौतिक कार्ड के रूप में जारी किया जाता है (जैसे हरियाणा की मेरी फसल मेरा ब्यौरा)।

2026 में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

2026 तक, डिजिटल कृषि की दिशा में बढ़ते कदमों ने इस आईडी को कई राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने के लिए अनिवार्य बना दिया है। डेटा को केंद्रीकृत करने से सरकार आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकती है और "भूत किसान" प्रविष्टियों को कम कर सकती है।

राज्य भिन्नताएँ: हरियाणा → मेरी फसल मेरा ब्यौरा | उत्तर प्रदेश → यूपी एग्रीकल्चर पोर्टल

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana — PMFBY

2026 तक भारत की प्राथमिक फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) है। यह "एक राष्ट्र, एक योजना" थीम पर संचालित है। हाल ही में इसे ₹69,515 करोड़ के बढ़े हुए बजट के साथ 2025-26 तक के लिए विस्तारित किया गया है।

1. प्रीमियम दरें (किसान का हिस्सा)

सरकार अधिकांश प्रीमियम का भुगतान करती है — किसान पर बोझ बहुत कम रखा गया है:

फसल श्रेणी	किसान का प्रीमियम (बीमित राशि का %)
खरीफ फसलें (धान, मक्का आदि)	2.0%
रबी फसलें (गेहूँ, सरसों आदि)	1.5%
वाणिज्यिक / बागवानी फसलें	5.0%

विशेष: पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश) में कई मामलों में सरकार 100% प्रीमियम सब्सिडी प्रदान करती है।

2. व्यापक जोखिम कवरेज

यह योजना पूरे फसल चक्र की सुरक्षा करती है:

बुवाई न हो पाना

प्रतिकूल मौसम के कारण बुवाई न हो पाने पर बीमित राशि का 25% तक दावा किया जा सकता है।

खड़ी फसल

सूखा, बाढ़, भूस्खलन, कीट और बीमारियों जैसे अपरिहार्य जोखिमों से पूर्ण सुरक्षा।

स्थानीय आपदाएँ

ओलावृष्टि, जलभराव या भूस्खलन से अलग-थलग खेतों में हुए नुकसान पर क्षतिपूर्ति।

कटाई के बाद नुकसान

कटाई के 14 दिनों तक — फसल सूख रही हो और बेमौसम बारिश/चक्रवात से नष्ट हो जाए।

2026 नया ऐड-ऑन: कई राज्यों में अब जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर वैकल्पिक बीमा कवर उपलब्ध है।

3. 2026 के लिए प्रमुख तथ्य एवं अपडेट

स्वैच्छिक नामांकन: 2020 से यह योजना सभी किसानों (ऋणी और गैर-ऋणी) के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक है।

तकनीकी एकीकरण: सरकार YES-TECH (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली) और ड्रोन का उपयोग करती है — दावों का निपटान 30–60 दिनों में होता है।

देरी पर दंड: 2025-26 दिशानिर्देशों के अनुसार, समय सीमा के बाद भुगतान पर बीमा कंपनी/राज्य सरकार को किसान को 12% वार्षिक ब्याज देना अनिवार्य है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): सभी दावे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में सीधे जमा होते हैं — बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं।

4. आवेदन कैसे करें

ऑनलाइन: PMFBY आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ या Crop Insurance App डाउनलोड करें।

ऑफलाइन: नजदीकी बैंक शाखा, सहकारी समिति या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड
किसान पहचान पत्र
भूमि रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी)
बुवाई प्रमाण पत्र (पटवारी/सरपंच द्वारा)
बैंक पासबुक

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

PMDDKY — Pradhan Mantri Dhan-Dhaanya Krishi Yojana

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) एक ऐतिहासिक पहल है, जिसे जुलाई 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी और वित्त वर्ष 2025-26 से इसे लागू किया गया।

यह Aspirational Districts Programme की तर्ज पर बनाई गई है और कृषि क्षेत्र में पिछड़े जिलों को विशेष रूप से बदलने वाली अपनी तरह की पहली योजना है।

1. प्रमुख आँकड़े एवं तथ्य

बिंदु	विवरण
वित्तीय आवंटन	प्रति वर्ष ₹24,000 करोड़ — 6 वर्षों में कुल ₹1.44 लाख करोड़
अवधि	6 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक)
लक्षित जिले	देशभर के 100 जिले — प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक
लाभार्थी	लगभग 1.7 करोड़ किसान — मुख्य फोकस छोटे और सीमांत किसानों पर (<2 हेक्टेयर भूमि)
योजनाओं का एकीकरण	11 केंद्रीय मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकत्रित कर "सिंगल-विंडो" डिलीवरी

2. मुख्य उद्देश्य — पाँच स्तंभ

उत्पादकता वृद्धि

राष्ट्रीय औसत से कम उपज वाले जिलों में फसल पैदावार सुधारना।

फसल विविधीकरण

तिलहन, दलहन और जलवायु-सहिष्णु बागवानी की ओर बदलाव को प्रोत्साहन।

अवसंरचना

पंचायत और ब्लॉक स्तर पर पोस्ट-हार्वेस्ट स्टोरेज (गोदाम और कोल्ड चेन) का निर्माण।

सिंचाई

जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर) का विस्तार।

ऋण सुविधा

अल्पकालिक (KCC) और दीर्घकालिक कृषि ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना।

3. जिला चयन मानदंड

NITI Aayog तीन नकारात्मक संकेतकों के आधार पर जिलों का चयन करती है:

कम कृषि उत्पादकता: राष्ट्रीय औसत से काफी कम उपज वाले क्षेत्र।

कम फसल सघनता: जहाँ किसान वर्ष में एक से अधिक फसल उगाने में असमर्थ हैं।

कमजोर ऋण प्रवाह: संस्थागत बैंक ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड की कम पहुँच वाले क्षेत्र।

4. किसानों को प्रत्यक्ष लाभ

श्रेणी	लाभ विवरण
इनपुट सब्सिडी	उच्च गुणवत्ता के बीज, जैव-उर्वरक और आधुनिक उपकरणों पर 50% से 80% छूट
अल्पकालिक ऋण	₹50,000 से ₹1 लाख तक — रियायती ब्याज दर 4% से 7%
दीर्घकालिक ऋण	₹1 लाख से ₹10 लाख तक — ट्रैक्टर या निजी भंडारण जैसे पूंजी निवेश हेतु
भंडारण सुविधा	गाँव स्तर पर सामुदायिक गोदामों तक पहुँच — मामूली शुल्क (₹100–₹500/माह)
महिला किसान	10,000 महिला उत्पादक समूहों के लिए समर्पित सहायता — डेयरी, मुर्गीपालन या जैविक उद्यम हेतु

5. कार्यान्वयन संरचना

जिला धन-धान्य समिति: जिला स्तर पर एक समिति (प्रगतिशील किसानों सहित) अनुकूलित "जिला कृषि योजना" तैयार करती है।

रियल-टाइम निगरानी: 117 KPI (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) के माध्यम से डिजिटल डैशबोर्ड पर प्रगति ट्रैक की जाती है।

डिजिटल सहायता: एक बहुभाषी मोबाइल ऐप किसानों को मौसम अलर्ट, बाजार भाव और सब्सिडी आवेदन के सीधे लिंक प्रदान करता है।

2026 में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

PMDDKY "एक ही साइज सभी के लिए" की सोच को छोड़ता है। 36 योजनाओं को एक छत के नीचे लाकर और जिला-स्तरीय कस्टम प्लान बनाकर, यह भारतीय कृषि की संरचनात्मक कमजोरियों को सीधे लक्षित करता है — खासकर उन 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए जो अब तक योजनाओं के लाभ से वंचित रहे।

चयन आधार: NITI Aayog द्वारा चयनित — कम उत्पादकता + कम फसल सघनता + कमजोर ऋण प्रवाह वाले 100 जिले

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

PM-AASHA — MSP सुरक्षा योजना

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) सितंबर 2018 में शुरू की गई एक व्यापक योजना है, जो दलहन, तिलहन और कोपरा उगाने वाले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) दिलाने की गारंटी देती है।

2026 तक इसे 15वें वित्त आयोग चक्र (2025-26 तक) के लिए ₹35,000 करोड़ के वित्तीय आवंटन के साथ विस्तारित किया गया है।

1. PM-AASHA के प्रमुख घटक

राज्य सरकारें अपनी स्थानीय आधारभूत संरचना के अनुसार तीन में से कोई एक तंत्र चुन सकती हैं:

घटक	कार्यप्रणाली	फोकस फसलें
मूल्य समर्थन योजना (PSS)	बाजार मूल्य MSP से कम होने पर केंद्रीय एजेंसियां (NAFED, FCI) फसल की भौतिक खरीद करती हैं।	दलहन, तिलहन, कोपरा
मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS)	भौतिक खरीद नहीं होती। MSP और बाजार मूल्य का अंतर सीधे किसान के बैंक खाते में भेजा जाता है।	मुख्यतः तिलहन
निजी खरीद और भंडारण योजना (PPSS)	चुनिंदा जिलों में पायलट आधार पर निजी खिलाड़ियों की खरीद में भागीदारी।	तिलहन

2. 2025-26 के महत्वपूर्ण अपडेट

100% खरीद गारंटी: तूर (अरहर), उड़द और मसूर के लिए पहले की 25% खरीद सीमा हटा दी गई है। सरकार अगले 4 वर्षों (2028-29 तक) के लिए इन दालों की 100% खरीद करने की प्रतिबद्धता जताई है।

तिलहन कवरेज में वृद्धि: PDPS घटक के तहत कवरेज को राज्य के उत्पादन के 25% से बढ़ाकर 40% किया गया है।

PSF और MIS का एकीकरण: मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) और बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) अब PM-AASHA का हिस्सा हैं। इससे प्याज, आलू जैसी नाशवान फसलों की कीमत 10% से अधिक गिरने पर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

बजटीय सहायता: NAFED और NCCF जैसी एजेंसियों की खरीद संचालन के लिए ₹45,000 करोड़ की सरकारी गारंटी नवीनीकृत की गई है।

3. प्रभाव डेटा (2018–2026)

लाभार्थी किसान

1 करोड़ से अधिक किसानों को सीधे लाभ मिला

कुल खरीद

दलहन, तिलहन व कोपरा की लगभग 195.4 लाख मीट्रिक टन खरीद

MSP भुगतान

किसानों के खातों में ₹1.07 लाख करोड़ से अधिक सीधे जमा

4. किसान कैसे लाभ उठाएँ

पंजीकरण: राज्य के निर्धारित खरीद पोर्टल (जैसे E-Uparjan या मेरी फसल मेरा ब्यौरा) पर पंजीकरण करें।

सत्यापन: भूमि और फसल विवरण डिजिटल भूमि रिकॉर्ड (किसान पहचान पत्र से लिंक) के आधार पर सत्यापित किए जाते हैं।

बिक्री: खरीद विंडो खुलने पर निर्धारित खरीद केंद्र (मंडी) पर उपज लेकर जाएँ।

भुगतान: उपज प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से भुगतान अनिवार्य है।

2026 में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

पहले MSP का लाभ मुख्यतः गेहूँ और धान उगाने वाले किसानों को मिलता था। PM-AASHA ने दलहन और तिलहन किसानों के लिए भी यही सुरक्षा जाल फैला दिया है। तूर-उड़द-मसूर की 100% खरीद गारंटी दालों की खेती को फिर से लाभदायक बना रही है, जो भारत की खाद्य सुरक्षा और आयात निर्भरता घटाने के लिए अनिवार्य है।

प्रमुख एजेंसियाँ: NAFED, FCI, NCCF | खरीद पोर्टल उदाहरण: E-Uparjan (MP), मेरी फसल मेरा ब्यौरा (Haryana)

CROPIC पहल

Collection of Real-time Observations & Photographs of Crops

CROPIC (Collection of Real-time Observations and Photographs of Crops) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक हाई-टेक डिजिटल पहल है।

2026 तक यह अपने पायलट चरण से निकलकर एक राष्ट्रव्यापी उपकरण बन गई है, जो PMFBY के तहत फसल बीमा प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाती है।

1. CROPIC कैसे काम करता है?

CROPIC एक AI-संचालित मोबाइल ऐप है जो किसानों को अपने खेतों का "डेटा संग्रहकर्ता" बनाता है:

जियोटैग्ड तस्वीरें: किसान (या फील्ड समन्वयक) विभिन्न विकास चरणों में अपनी खड़ी फसल की 4–5 तस्वीरें लेते हैं।

टाइम-स्टैम्पिंग: धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रत्येक फोटो पर स्वचालित रूप से सटीक समय और GPS स्थान अंकित होता है।

AI विश्लेषण: तस्वीरें क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपलोड होती हैं जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विज़न फसल की स्वास्थ्य स्थिति, विकास चरण और कीट/रोग के लक्षण विश्लेषण करते हैं।

क्राउडसोर्सिंग: करोड़ों किसानों की तस्वीरों से सरकार भारतीय कृषि स्वास्थ्य का रियल-टाइम नक्शा तैयार करती है।

2. प्रमुख डेटा एवं तथ्य (2025-2026)

बिंदु	विवरण
पायलट चरण	खरीफ 2025 और रबी 2025-26 में 50 चयनित जिलों में शुरू
फंडिंग	PMFBY के तहत FIAT (Fund for Innovation and Technology) से समर्थित — आवंटन ₹825 करोड़
प्रारंभिक दायरा	प्रत्येक चयनित जिले में 3 प्रमुख अधिसूचित फसलों पर केंद्रित
विस्तार	2025 पायलट की सफलता के बाद 2026 में पूरे देश में सभी प्रमुख बीमाकृत फसलों के लिए लागू

3. किसान को क्या फायदा?

CROPIC भारतीय खेती की सबसे बड़ी समस्या — बीमा दावों में देरी — को हल करता है:

नुकसान आकलन स्वचालित

सरकारी अधिकारी के भौतिक निरीक्षण का इंतजार नहीं — AI तुरंत नुकसान का आकलन करता है।

तेज दावा निपटान

महीनों लगने वाले दावे अब 30–45 दिनों में निपटाए जा सकते हैं।

सबूत के रूप में फोटो

स्थानीय आपदा (जैसे ओलावृष्टि) से नुकसान पर जियोटैग्ड फोटो बीमा कंपनी के सामने अकाट्य प्रमाण है।

अर्ली वार्निंग

AI नंगी आँखों से दिखने से पहले ही "फसल तनाव" (पानी/पोषण की कमी) पकड़ लेता है।

4. अन्य योजनाओं से एकीकरण

किसान पहचान पत्र से जुड़ा: आपकी तस्वीरें आपकी विशिष्ट किसान ID से जोड़ी जाती हैं।

AgriStack से जुड़ा: यह डेटा सरकार को राष्ट्रीय उपज का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है।

YES-TECH से जुड़ा: उपग्रह-आधारित उपज अनुमान के साथ मिलकर काम करता है — यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनके नुकसान के लिए कम भुगतान न हो।

2026 में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

CROPIC डिजिटल कृषि मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बीमा दावे की प्रक्रिया को किसान के हाथ में देता है — उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। AI + Geotagging + AgriStack का यह संयोजन PMFBY को वास्तव में "प्रौद्योगिकी आधारित" बनाता है।

फंडिंग स्रोत: FIAT (₹825 करोड़) under PMFBY | पायलट: खरीफ 2025, 50 जिले → 2026 में Pan-India विस्तार

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम

Mission Karmayogi — National Programme for Civil Services Capacity Building

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम व्यापक मिशन कर्मयोगी (सिविल सेवाओं के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम) के तहत शुरू की गई एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है। यह सरकारी कर्मचारियों की सोच को "नियम-आधारित" से "भूमिका-आधारित" और "नागरिक-केंद्रित" बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

1. प्रमुख आँकड़े एवं प्रगति (2026 तक)

बिंदु	विवरण
प्रशिक्षित कर्मचारी	फरवरी 2026 तक 10.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी प्रशिक्षित
प्रशिक्षक नेटवर्क	822 Lead Trainers और 16,500+ Master Trainers की टीम तैयार
फेज-II	फेज-II 2026 की शुरुआत में पूर्ण — गहरे व्यवहार परिवर्तन और "सेवा भाव" पर केंद्रित
प्लेटफॉर्म	iGOT Karmayogi डिजिटल प्लेटफॉर्म — अब 1,600+ कोर्स उपलब्ध

2. मूल उद्देश्य — "कर्मयोगी" दर्शन

सेवा भाव

"अधिकार" की सोच से हटकर "जन सेवक" की भावना विकसित करना।

स्वधर्म

अधिकारियों को अपने दैनिक कार्यों में व्यक्तिगत अर्थ और पेशेवर संतुष्टि खोजने के लिए प्रोत्साहन।

नागरिक-केंद्रितता

हर निर्णय और कार्य में आम नागरिकों के जीवन की सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता।

व्यवहार परिवर्तन

तकनीकी कौशल से आगे — सहानुभूति, पारदर्शिता और समस्या-समाधान जैसे सॉफ्ट स्किल पर जोर।

3. कार्यान्वयन मॉडल — कैस्केड संरचना

स्तर	प्रशिक्षण अवधि	फोकस क्षेत्र
Lead Trainers	5-दिवसीय प्रशिक्षण	उच्च-स्तरीय सुविधा प्रदान करना और रणनीति निर्माण
Master Trainers	3-दिवसीय प्रशिक्षण	विभाग-विशिष्ट कोचिंग
End Participants	1-दिवसीय गहन कार्यशाला	नैतिकता, प्रेरणा और सेवा क्षणों पर 4 इंटरेक्टिव मॉड्यूल

4. कृषि पर प्रभाव — ICAR केस स्टडी

ICAR में विस्तार: जनवरी-फरवरी 2026 में ICAR संस्थानों (हैदराबाद के Rice Research Institute, Millets Research Institute) में व्यापक रूप से लागू।

लक्ष्य: कृषि विभागों के वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मचारी केवल "फाइल प्रोसेस" न करें, बल्कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित हों।

परिणाम: केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (कटक) में अकेले 260 से अधिक कर्मचारियों ने फरवरी 2026 तक प्रशिक्षण पूरा किया।

नागरिकों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

जब कोई सरकारी अधिकारी यह प्रशिक्षण लेता है, तो किसान/नागरिक को मिलता है: तेज अनुमोदन ("समाधान-उन्मुख" सोच), बेहतर संवाद (मंडी, बैंक, ब्लॉक कार्यालयों में सम्मानजनक व्यवहार), और जवाबदेही (अधिकारी "कर्मयोगी क्षणों" की जिम्मेदारी लेते हैं)।

प्लेटफॉर्म: iGOT Karmayogi | फेज-II: 2026 में पूर्ण | प्रशिक्षित: 10.5 लाख+ कर्मचारी

SPARK-4.0

Studentship Program for Ayurveda Research Ken — CCRAS / Ministry of Ayush

SPARK-4.0 (Studentship Program for Ayurveda Research Ken) आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) द्वारा कार्यान्वित एक शोध-संचालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य आयुर्वेद को "अनुभव-आधारित" से "साक्ष्य-आधारित" बनाना है।

1. प्रमुख डेटा एवं वित्तीय विवरण (2025-26)

विशेषता	विवरण
कुल छात्रवृत्तियाँ	देशभर में 300 स्लॉट
वित्तीय अनुदान	प्रति चयनित छात्र ₹50,000
भुगतान संरचना	दो किस्तों में — ₹25,000 प्रति माह
परियोजना अवधि	फैकल्टी-निर्देशित 2 माह का स्वतंत्र शोध
अब तक का लाभ	2022 से 20+ राज्यों में 590+ छात्र लाभान्वित

2. 2025-26 बैच की समयरेखा

चयन घोषणा: 15 जनवरी 2026 को परिणाम घोषित।

पहली प्रगति रिपोर्ट: 2 मार्च – 8 मार्च 2026 के बीच जमा।

परियोजना पूर्णता: 30 अप्रैल 2026 तक लक्षित।

अंतिम पुरस्कार घोषणा: 31 जुलाई 2026 तक अपेक्षित।

3. SPARK और डिजिटल कृषि — HackIndia Spark 4

एक अलग तकनीकी पहल HackIndia Spark 4 (20-21 मार्च 2026) डिजिटल कृषि (AgriStack) से सीधे जुड़ी है — Generative AI और Open Innovation पर केंद्रित। टीमें फसल रोग पहचान और आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता के AI समाधान बना रही हैं, जो CROPIC योजना को सीधे सहायता देती है।

महत्व

SPARK-4.0 आयुर्वेद के युवा शोधार्थियों को आधुनिक शोध पद्धतियों से प्रशिक्षित करता है। पात्रता: NCISM मान्यता प्राप्त कॉलेजों के BAMS (आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा स्नातक) छात्र।

कार्यान्वयन: CCRAS, Ministry of Ayush | पात्रता: BAMS छात्र (NCISM मान्यता प्राप्त)

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

NPDD — White Revolution 2.0 का आधार

NPDD भारत की डेयरी अवसंरचना के आधुनिकीकरण और संगठित दूध खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। मार्च 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने ₹1,000 करोड़ अतिरिक्त जोड़े — कुल बजट अब ₹2,790 करोड़ (2021-2026 चक्र)।

1. प्रमुख घटक (2021-2026)

घटक	फोकस क्षेत्र	प्रमुख गतिविधियाँ
घटक 'A'	अवसंरचना एवं गुणवत्ता	Bulk Milk Coolers, उन्नत परीक्षण लैब, नई डेयरी सहकारी समितियाँ (DCS)
घटक 'B'	सहकारिता के माध्यम से डेयरी	JICA (जापान) द्वारा समर्थित — UP, Bihar, Rajasthan सहित 9 राज्यों में प्रसंस्करण एवं विपणन उन्नयन

2. 2026 लक्ष्य एवं प्रमुख डेटा

नई सहकारी समितियाँ

इस वित्त वर्ष 21,902 नई DCS संगठित करने की मंजूरी

रोजगार

3.2 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नौकरियाँ — विशेष रूप से महिलाओं के लिए

दूध चिलिंग

4,500 गाँवों में 8.96 LLPD (लाख लीटर/दिन) चिलिंग क्षमता निर्माण

FTIR तकनीक

279 डेयरी प्लांट लैब में FTIR — दूध मिलावट की तत्काल जांच

3. वित्तीय ढाँचा

पहाड़ी/NER राज्य: 90% केंद्रीय अनुदान + 10% राज्य हिस्सेदारी

अन्य राज्य: 60% केंद्रीय अनुदान + 40% राज्य हिस्सेदारी

SC/ST फोकस: 2025-26 बजट में SC के लिए लगभग ₹75 करोड़ और TASP के लिए ₹32 करोड़ आवंटित

जमीनी प्रभाव (2026)

61,677 गाँव दूध परीक्षण लैब मजबूत की गईं — किसानों को वसा और SNF के आधार पर उचित भुगतान सुनिश्चित। महिलाएँ डेयरी कार्यबल का 70% और सहकारी सदस्यों का 35% हैं। NPDD अब White Revolution 2.0 के साथ जोड़ा जा रहा है — 2029 तक सहकारी दूध खरीद 1,007 लाख किग्रा/दिन तक पहुँचाने का लक्ष्य।

आवेदन: किसान सीधे आवेदन नहीं करते — राज्य सहकारी डेयरी संघ/जिला दुग्ध संघ NDDB को DPR जमा करते हैं। किसान स्थानीय DCS से जुड़ें।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

RGM — देशी गोवंश का संरक्षण, विकास एवं दुग्ध उत्पादन वृद्धि

राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) दिसंबर 2014 में देशी गोवंश (गाय और भैंस) की नस्लों के विकास एवं संरक्षण, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा डेयरी को अधिक लाभदायक बनाने के लिए शुरू किया गया। मार्च 2026 तक यह राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत वर्तमान चक्र (2021-2026) के अंतिम वर्ष में है।

1. वित्तीय आवंटन एवं अपडेट

कुल आवंटन (2021-2026): ₹3,400 करोड़ (मार्च 2025 में अतिरिक्त ₹1,000 करोड़ सहित संशोधित)

लक्ष्य समूह: 80% से अधिक कम-उत्पादक देशी पशु छोटे/सीमांत किसानों के पास हैं — RGM विशेष रूप से इन्हें गरीबी से बाहर निकालने के लिए है।

पशु आधार: सभी टीकाकृत और प्रजनन किए गए पशु अब पशु आधार से पंजीकृत हैं और भारत पशुधन डेटाबेस पर रियल-टाइम ट्रैकिंग के साथ अपलोड हैं।

2. प्रमुख घटक एवं किसान लाभ

घटक	किसान को लाभ
सेक्स-सॉर्टेड वीर्य	लागत पर 50% सब्सिडी — 90% सटीकता के साथ मादा बछड़ा सुनिश्चित, भविष्य की दुग्ध आय बढ़ती है।
IVF तकनीक	IVF द्वारा प्रत्येक सुनिश्चित गर्भावस्था पर ₹5,000 की सब्सिडी
राष्ट्रव्यापी AI कार्यक्रम	600+ जिलों में किसान के दरवाजे पर नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवा
MAITRI	गाँव स्तर पर पशु चिकित्सा सहायता देने वाले 38,000+ MAITRI तकनीशियन प्रशिक्षित

3. 2026 तक की उपलब्धियाँ

दूध उपलब्धता

प्रति व्यक्ति 471 ग्राम/दिन (2013-14 में 307 ग्राम था)

नस्ल सुधार

गिर, साहीवाल, मुर्रा जैसी देशी नस्लों के HGM साँड़ वैज्ञानिक Progeny Testing से तैयार

गोकुल ग्राम

आधुनिक प्रजनन और जैविक संसाधन उत्पादन (बायोगैस, जैविक खाद) के एकीकृत केंद्र

हीफर रियरिंग सेंटर

2025-26 में नया — उच्च गुणवत्ता मादा बछड़ों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए + खरीद पर 3% ब्याज सब्सिडी

संरक्षित देशी नस्लें

गाय: गिर, साहीवाल, राठी, देओनी, थारपारकर, लाल सिंधी | भैंस: मुर्रा, मेहसाणा, जाफराबादी, नीली रावी, बन्नी

लाभ कैसे लें: स्थानीय पशुधन विकास बोर्ड या गाँव के MAITRI तकनीशियन से संपर्क करें। पशु आधार में पंजीकरण अनिवार्य है।

NCSI — बहु-संदर्भ पहलें

National Camel Sustainability Initiative | ICS Framework | National Career Service

2026 के सरकारी परिदृश्य में NCSI तीन अलग-अलग संदर्भों में उपयोग होता है। नीचे तीनों की विस्तृत जानकारी दी गई है।

1. राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल (National Camel Sustainability Initiative)

2025 के अंत में शुरू और 2026 में विस्तारित, यह भारत का पहला समर्पित राष्ट्रीय ऊँट संरक्षण कार्यक्रम है — मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में।

उद्देश्य

भारत की ऊँट आबादी में 75% गिरावट पलटना और रायका जैसे चरवाहा समुदायों की आजीविका बचाना

प्रजनन सहायता

बीकानेरी, जैसलमेरी और कच्छी नस्लों के संरक्षण केंद्र स्थापना

आजीविका

ऊँट दूध को "सुपरफूड" के रूप में बढ़ावा + "डेजर्ट टूरिज्म" अर्थव्यवस्था का समर्थन

स्वास्थ्य

रेगिस्तानी इलाकों के लिए विशेष मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयाँ

2. फसल सांख्यिकी सुधार (ICS / NCSI Framework)

2026 में स्थिति: अब डिजिटल कृषि मिशन के साथ पूरी तरह एकीकृत।

सैंपल जाँच: राज्य राजस्व अधिकारियों के डेटा की पुष्टि के लिए हर साल 10,000+ गाँवों में भौतिक और डिजिटल जाँच।

CROPIC से क्रॉस-वेरिफिकेशन: "फसल कटाई प्रयोगों" की जमीनी पुष्टि के लिए CROPIC ऐप डेटा का उपयोग।

महत्व: PMFBY और PM-AASHA के तहत बीमा और MSP गणना के लिए उपयोग होने वाला उपज डेटा सटीक रहे — यही इसका लक्ष्य है।

3. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (National Career Service — NCS)

विशेषता	डेटा (2026)
पोर्टल स्थिति	Digital India के तहत Mission Mode Project (MMP)
सक्रिय नौकरी खोजकर्ता	3.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता
Model Career Centres	ऑफलाइन परामर्श के लिए 450+ केंद्र स्थापित
एकीकरण	e-Shram, Udyam और ASEEM पोर्टल से जुड़ा — एकीकृत "Skill-to-Job" पारिस्थितिकी तंत्र

अन्य NCSI संदर्भ

NCSI 2026 सम्मेलन: Neurocritical Care Society of India का राष्ट्रीय सम्मेलन — सितंबर 2026, कोलकाता | Infosys NCSI: Infosys और सिंगापुर के NCSI का संयुक्त उद्यम — IT सेवाएँ, भारत के तकनीकी हब में युवाओं को रोजगार।

NCSI (Camel): MoFAHD | ICS/NCSI: NSSO + Digital Agri Mission | NCS: Ministry of Labour & Employment

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM)

भारत पशुधन — पशुधन क्षेत्र की डिजिटल रीढ़

मार्च 2026 तक NDLM भारत के पशुधन क्षेत्र की "डिजिटल रीढ़" बन चुका है। यह 53 करोड़ से अधिक पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और उत्पादकता को ट्रैक करने वाला एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है।

1. प्रमुख आँकड़े (मार्च 2026)

पशु आधार जारी

35.96 करोड़ पशुओं को 12-अंकीय UID से टैग किया गया

पंजीकृत मालिक

9.5 करोड़ पशुपालक डिजिटल डेटाबेस में

टीकाकरण रिकॉर्ड

146.6 करोड़ से अधिक प्रविष्टियाँ — बीमारी प्रकोप ट्रैकिंग के लिए

कुल लेनदेन

प्रजनन और स्वास्थ्य घटनाओं सहित 250 करोड़ से अधिक डिजिटल रिकॉर्ड

फील्ड फोर्स: MAITRI और पशु चिकित्सकों को रियल-टाइम डेटा एंट्री के लिए 4 लाख यूजर ID जारी

2. मिशन के चार प्रमुख स्तंभ

स्तंभ	कार्यप्रणाली
पशु पहचान	हर पशु को 12-अंकीय बारकोड वाला पीला ईयर टैग — "पशु आधार" की तरह काम करता है, व्यापार और बीमा में धोखाधड़ी रोकता है।
रोग निगरानी	एक गाँव में Lumpy Skin या FMD रिपोर्ट होते ही सिस्टम पड़ोसी जिलों को तुरंत रिंग वैक्सीनेशन के लिए अलर्ट करता है।
ट्रेसेबिलिटी	EU/USA को दूध-मांस निर्यात के लिए पशु के जन्म से बाजार तक की डिजिटल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध।
वित्तीय समावेश	दूध उत्पादन और टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड क्रेडिट स्कोर की तरह काम करता है — डेयरी किसानों को बैंक ऋण मिलना आसान।

3. 2026 में किसान लाभ

e-Gopala ऐप एकीकरण: किसान अपने फोन पर पशु का पूरा इतिहास देख सकते हैं — टीकाकरण तिथि, हीट साइकल, गर्भावस्था की स्थिति।

DBT प्रसंस्करण: Sex-Sorted Semen या IVF (राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत) की सब्सिडी तेज़ी से मिलती है — पशु पहले से NDLM में सत्यापित है।

बीमा दावा निपटान: मृत पशु के दावे तुरंत निपटते हैं — डिजिटल ID पशु की पहचान और टीकाकरण स्थिति की पुष्टि करती है।

वैकल्पिक अर्थ: राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (DISHA)

NDLM का एक अन्य अर्थ है National Digital Literacy Mission (DISHA) — फरवरी 2026 तक 5 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने का मील का पत्थर पार किया। लक्ष्य: हर घर में कम से कम एक सदस्य सरकारी सेवाओं के लिए कंप्यूटर/स्मार्टफोन उपयोग कर सके। 2026 बजट: डिजिटल विभाजन कम करने के लिए ₹1.39 लाख करोड़ शिक्षा आवंटन का हिस्सा।

NDLM (पशुधन): MoFAHD — भारत पशुधन प्लेटफॉर्म | NDLM (साक्षरता): DISHA — Ministry of Electronics & IT

डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइज़ेशन (DIA) योजना

FTP 2023 — हीरा निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की व्यापार सुविधा पहल

DIA योजना विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के तहत भारत सरकार द्वारा पुन: प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण व्यापार सुविधा उपाय है। अप्रैल 1, 2025 से पूर्णतः चालू यह योजना भारतीय हीरा निर्यातकों को बोत्सवाना और नामीबिया जैसे खनन देशों के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बनाए रखती है।

1. प्रमुख विशेषताएँ

अनुमत आयात: 0.25 कैरेट (25 सेंट) से कम के प्राकृतिक कट और पॉलिश हीरे (अर्ध-प्रसंस्कृत, आधे-कटे और टूटे हीरे सहित) शुल्क-मुक्त।

निर्यात दायित्व (EO): निर्यातकों को न्यूनतम 10% मूल्य संवर्धन अनिवार्य रूप से करना होगा।

समय-सीमा: प्रत्येक खेप के सीमा शुल्क निकासी की तिथि से 6 माह के भीतर निर्यात दायित्व पूर्ण करना अनिवार्य।

Actual User शर्त: प्राधिकरण हस्तांतरणीय नहीं है — आयातित हीरे केवल लाइसेंस धारक या उनके समर्थक निर्माता द्वारा उपयोग किए जाने चाहिए।

2. पात्रता मानदंड (2026)

मानदंड	आवश्यकता
निर्यात स्थिति	Two Star Export House या उससे ऊपर का दर्जा
निर्यात प्रदर्शन	पिछले 3 वित्त वर्षों में कट एवं पॉलिश हीरों का न्यूनतम वार्षिक निर्यात USD 15 मिलियन
आयात सीमा	पिछले 3 वर्षों के औसत वार्षिक निर्यात का 5% तक — अधिकतम USD 15 मिलियन
बहिष्करण	Lab-Grown Diamonds (LGDs) इस योजना से पूरी तरह बाहर

3. वित्तीय लाभ एवं कर छूट (दिसंबर 2025 अपडेट)

सीमा शुल्क छूट

BCD, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti-dumping Duty, Countervailing Duty — सभी से मुक्ति

GST राहत (2025 अपडेट)

DIA आयात पर IGST और Compensation Cess भी माफ — MSME के लिए कार्यशील पूँजी का बोझ कम

रणनीतिक महत्व

पूँजी पलायन रोकना: भारतीय हीरा इकाइयों को खनन देशों में जाने से रोकना। रोजगार सृजन: अर्ध-तैयार हीरा प्रसंस्करण में कारीगरों की नौकरियाँ बचाना और बनाना। MSME सहायता: कच्चे माल की लागत घटाकर छोटे निर्यातकों को वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर।

आवेदन: ANF-4J फॉर्म — DGFT पोर्टल पर डिजिटल सिग्नेचर से ऑनलाइन | Bond/PBG: सीमा शुल्क प्राधिकरण के साथ Performance Bank Guarantee अनिवार्य

CHES विस्तार योजना 2025-26

Central Horticultural Experiment Station — ICAR-CIAH | MIDH

2026 में CHES विस्तार योजना मुख्यतः केंद्रीय बागवानी प्रयोग स्टेशन (CHES) के अवसंरचना और तकनीकी विस्तार को दर्शाती है — यह ICAR-केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (CIAH) की क्षेत्रीय शाखा है। यह बागवानी एकीकृत विकास मिशन (MIDH) का हिस्सा है और प्रयोगशाला-परीक्षित तकनीकों को किसान समूहों तक पहुँचाती है।

1. 2025-26 विस्तार के मुख्य उद्देश्य

तकनीकी आउटरीच

अनुसंधान भूखंडों से किसानों के खेतों में क्लस्टर-आधारित विकास की ओर बदलाव।

फसल विविधीकरण

किसानों को कम मूल्य के अनाज से उच्च मूल्य के बागवानी फसलों (फल व सब्जियाँ) की ओर प्रोत्साहित करना।

जनजातीय सशक्तिकरण

विस्तार बजट का बड़ा हिस्सा जनजातीय उप-योजना (TSP) के माध्यम से।

2. प्रमुख घटक एवं सब्सिडी (2026)

घटक	सब्सिडी/सहायता	लक्षित फसलें
हाइब्रिड बीज वितरण	इकाई लागत का 40% (अधिकतम ₹20,000/हेक्टेयर)	टमाटर, भिंडी, बैंगन
नए बाग की स्थापना	रोपण सामग्री पर 50% सब्सिडी	अनार (भगवा), अमरूद, शरीफा
संरक्षित खेती	सब्सिडाइज्ड पॉलीहाउस और नेटहाउस	शिमला मिर्च, फूल, पौध
नर्सरी रेटिंग	निजी नर्सरी प्रमाणन — "रोग-मुक्त" पौधे सुनिश्चित	सभी बागवानी पौधे

3. 2026 के हालिया मील के पत्थर

किसान दिवस पहल (फरवरी 2026): CHES (गोधरा) ने पंचमहाल जिले में विशाल विस्तार अभियान — 24 फल किस्मों और 17 सब्जी किस्मों का 200+ आदिवासी समूहों में प्रसार।

प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण: बीज वितरण के साथ प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का अनिवार्य प्रशिक्षण।

सूक्ष्म सिंचाई लिंकेज: CHES के सभी विस्तार परियोजनाएँ अब PMKSY (Per Drop More Crop) से जोड़ी जा रही हैं — अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में जल दक्षता के लिए।

किसान भागीदारी कैसे करें?

1) एक ब्लॉक के किसान समूह/FPO बनाएँ। 2) राज्य बागवानी विभाग या I-Khedut / Mera Byora पोर्टल से आवेदन करें। 3) CHES वैज्ञानिक/जिला बागवानी अधिकारी साइट निरीक्षण करेंगे। 4) CHES नर्सरी से सब्सिडी दर पर उच्च गुणवत्ता रोपण सामग्री मिलेगी।

वैकल्पिक अर्थ: Chess Expansion Scheme (National School Chess League) — मार्च 2026, शतरंज चैंपियन Gukesh D के सहयोग से — स्कूलों में शून्य लागत पर शतरंज शिक्षा।

CGSS — स्टार्टअप ऋण गारंटी योजना (विस्तार 2025-26)

Credit Guarantee Scheme for Startups — DPIIT | Viksit Bharat 2047

CGSS (Credit Guarantee Scheme for Startups) का 2025-26 में भारी विस्तार हुआ है। संशोधित ढाँचे में गारंटी सीमा दोगुनी और शुल्क आधा कर दिया गया है, जिससे उद्यमियों के लिए प्रवेश बाधाएँ कम हुई हैं।

1. प्रमुख वित्तीय विस्तार (2025-26)

विशेषता	पुरानी सीमा (2025 से पहले)	विस्तारित सीमा (2026)
अधिकतम गारंटी कवर	₹10 करोड़	₹20 करोड़ प्रति उधारकर्ता
गारंटी शुल्क (Champion Sectors)	2.0% प्रति वर्ष	1.0% प्रति वर्ष (आधा)
कवरेज (≤₹10 Cr ऋण)	~75-80%	डिफॉल्ट राशि का 85%
कवरेज (>₹10 Cr ऋण)	N/A	डिफॉल्ट राशि का 75%

2. 27 Champion Sectors

Make in India पहल के तहत 27 क्षेत्रों को लक्षित — इनमें स्टार्टअप को रियायती 1% गारंटी शुल्क मिलता है:

विनिर्माण

इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल

प्रौद्योगिकी

AI, Space-tech, FinTech, Agri-tech

सेवाएँ

पर्यटन, IT-enabled services, स्वास्थ्य सेवा

3. दोहरे गारंटी मॉडल

Transaction-Based Guarantee: बैंकों और NBFCs के पारंपरिक ऋणों के लिए — प्रत्येक स्टार्टअप ऋण पर अलग गारंटी।

Umbrella-Based Guarantee: Alternative Investment Funds (AIFs) के लिए — निवेशों का एक "पूल" कवर करता है। वास्तविक घाटे या पूल निवेश के 5% (जो भी कम हो) तक ₹20 करोड़ की सीमा में।

विकसित भारत 2047 पर प्रभाव

Union Budget 2026-27 में CGSS विस्तार के पूरक के रूप में Fund of Funds for Startups में ₹10,000 करोड़ अतिरिक्त डाले गए। इससे स्टार्टअप को बिना संपत्ति/सोना गिरवी रखे Equity (Fund) और Debt (CGSS) दोनों मिलते हैं।

पात्रता: DPIIT मान्यता प्राप्त + NPA नहीं + Scheduled Commercial Bank / RBI-NBFC (₹100cr+ net worth) / SEBI-AIF से ऋण

MSME निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM)

निर्यात प्रोत्साहन — ₹7,295 करोड़ | NIRYAT PROTSAHAN + NIRYAT DISHA

2026 की शुरुआत में भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) के तहत MSME निर्यात बढ़ाने के लिए दो प्रमुख वित्तीय हस्तक्षेप शुरू किए। नवंबर 2025 में कैबिनेट से मंजूरी के बाद जनवरी 2026 से पूर्णतः चालू। संयुक्त बजट: ₹7,295 करोड़।

1. निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता

₹

बजट आवंटन: ₹5,181 करोड़

तंत्र: Pre-shipment (packing credit) और Post-shipment रुपया निर्यात ऋण दोनों पर ब्याज सब्सिडी।

ब्याज सहायता दर: पात्र MSME निर्यातकों को 2.75% आधार दर की सब्सिडी।

वार्षिक सीमा: छोटे खिलाड़ियों में व्यापक वितरण के लिए 2025-26 में प्रति IEC (Importer-Exporter Code) ₹50 लाख की सीमा।

2. निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक सहायता

₹

बजट आवंटन: ₹2,114 करोड़

भागीदारी: CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के साथ मिलकर।

गारंटी कवरेज: Micro और Small निर्यातकों के लिए 85% तक, Medium निर्यातकों के लिए 65% तक।

एक्सपोज़र सीमा: एकल वित्त वर्ष में प्रति निर्यातक अधिकतम ₹10 करोड़ के ऋण की गारंटी।

3. EPM का रणनीतिक ढाँचा

उप-योजना	फोकस क्षेत्र	प्रमुख उपकरण
NIRYAT PROTSAHAN	वित्तीय सहायक	ब्याज सब्सिडी, संपार्श्विक गारंटी, निर्यात फैक्टरिंग, ई-कॉमर्स ऋण
NIRYAT DISHA	गैर-वित्तीय सहायक	बाजार पहुँच, ब्रांडिंग, अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग मानक, व्यापार इंटेलिजेंस

2026 में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

ये योजनाएँ MSME की दो सबसे बड़ी बाधाओं — पूँजी की ऊँची लागत और संपार्श्विक की कमी — को दूर करके भारत के $1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती हैं। जनवरी 2026 तक 3,000 से अधिक निर्यातकों ने ब्याज सब्सिडी के लिए पंजीकरण कराया — जो उच्च माँग का संकेत है।

कुल EPM बजट: ₹25,060 करोड़ (2031 तक) | पहला बैच: जनवरी 2026 से 3,000+ निर्यातक पंजीकृत

निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM)

DGFT | ₹25,060 करोड़ (2025-31) | $1 ट्रिलियन माल निर्यात लक्ष्य 2030

EPM भारत सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप निर्यात योजना है — 2025 के अंत में स्वीकृत और FY 2025-26 से पूर्णतः चालू। यह पुरानी खंडित योजनाओं (IES, MAI) को एकीकृत कर DGFT के डिजिटल नेतृत्व में भारतीय MSMEs को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है।

1. मुख्य आँकड़े और बजट

कुल परिव्यय

6 वर्ष (FY 2025-26 से 2030-31) के लिए ₹25,060 करोड़

समेकन

IES (Interest Equalisation Scheme) और MAI (Market Access Initiative) — दोनों को EPM में विलय

लक्ष्य

2030 तक भारत का $1 ट्रिलियन माल निर्यात हासिल करना

ऋण अवधि विस्तार

31 मार्च 2026 तक के ऋणों पर 450 दिन की अनुमत ऋण अवधि

2. NIRYAT PROTSAHAN — वित्तीय सहायक

उपकरण	विवरण
ब्याज सहायता	Pre-shipment + Post-shipment रुपया ऋण पर 2.75% प्रति वर्ष सब्सिडी; सीमा: ₹50 लाख/IEC/वर्ष
संपार्श्विक (CGTMSE)	Micro/Small के लिए 85%, Medium के लिए 65% गारंटी — अधिकतम ₹10 Cr/निर्यातक/वर्ष
ई-कॉमर्स डायरेक्ट क्रेडिट	ऑनलाइन निर्यातकों के लिए ₹50 लाख तक — 90% गारंटी कवर (फरवरी 2026 से)
ई-कॉमर्स इन्वेंटरी क्रेडिट	विदेशी गोदामों में माल भंडारण के लिए ₹5 करोड़ तक (फरवरी 2026 से)

3. NIRYAT DISHA — गैर-वित्तीय सहायक (Export Readiness)

घटक	उद्देश्य	लाभ
TRACE (अनुपालन)	अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एवं प्रमाणन लागत रिम्बर्सेमेंट	लागत का 60–75% वापसी — अधिकतम ₹25 लाख/वर्ष
FLOW (लॉजिस्टिक्स)	विदेशी गोदाम और पूर्ति केंद्रों तक पहुँच	परियोजना लागत का 30% तक अनुदान
MAS (बाजार पहुँच)	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और B2B बैठकों में भागीदारी	₹5 Cr/event तक सहायता

4. प्राथमिकता क्षेत्र — Positive List (~75% निर्यात लाइनें)

वस्त्र और चमड़ा

6-digit स्तर पर cotton yarn — श्रम-गहन रोजगार संरक्षण की विशेष प्राथमिकता

रत्न और आभूषण

पारंपरिक कारीगरों के लिए लक्षित वैश्विक बाजार पहुँच

इंजीनियरिंग और समुद्री उत्पाद

EU/US स्वास्थ्य-सुरक्षा मानकों की पूर्ति में सहायता

मार्च 2026 की स्थिति और आवेदन प्रक्रिया

पहले 2 महीनों में 3,000+ निर्यातक पंजीकृत; DGFT पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल — processing time में 40% कमी। आवेदन: सक्रिय IEC के साथ DGFT Official Portal → Export Promotion Mission Dashboard पर जाएँ — Protsahan और Disha दोनों के लिए पात्रता ट्रैक करें एवं ऑनलाइन आवेदन करें।

पुरानी योजनाएँ: IES और MAI अब EPM में समाहित | डिजिटल पारदर्शिता: सभी आवेदन और फंड वितरण DGFT पोर्टल से एकीकृत

PM-YUVA 3.0 (Young, Upcoming and Versatile Authors)

प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप — तीसरा संस्करण | NBT | मार्च 2026

PM-YUVA 3.0 युवा लेखकों के मेंटरशिप के लिए प्रधानमंत्री योजना का तीसरा संस्करण है। 11 मार्च 2025 को शुरू यह योजना मार्च 2026 में अपने अंतिम पांडुलिपि-लेखन चरण में है। उद्देश्य: 30 वर्ष से कम आयु के लेखकों को भारतीय साहित्य और विश्वदृष्टि के वैश्विक राजदूत बनाना।

1. PM-YUVA 3.0 के तीन थीम

थीम	चयनित लेखक	फोकस क्षेत्र
भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS)	20	प्राचीन ज्ञान, वेद, योग, आयुर्वेद, पारंपरिक विज्ञान
आधुनिक भारत के निर्माता (1950-2025)	20	स्वातंत्र्योत्तर विज्ञान, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुधार, शासन के दूरदर्शी
भारतीय प्रवासियों का योगदान	10	राष्ट्र-निर्माण और वैश्विक कूटनीति में विदेश में बसे भारतीयों की भूमिका

2. वित्तीय और व्यावसायिक लाभ

एकमुश्त छात्रवृत्ति

₹50,000/माह × 6 माह = कुल ₹3 लाख

आजीवन रॉयल्टी

NBT द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री पर 10% रॉयल्टी — जीवन भर

प्रकाशन और अनुवाद

National Book Trust (NBT) प्रकाशन + 22 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद — Ek Bharat Shreshtha Bharat

वैश्विक प्रदर्शन

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों और साहित्य महोत्सवों में मंच

3. 2025-26 की समयरेखा (मार्च 2026 की स्थिति)

परिणाम घोषणा (30 दिसंबर 2025): 43 चयनित लेखकों की अंतिम सूची जारी — 19 महिलाएँ और 24 पुरुष।

राष्ट्रीय शिविर (10–18 जनवरी 2026): नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में समर्पित प्रशिक्षण शिविर।

मेंटरशिप चरण (मार्च 2026): लेखक प्रख्यात विद्वानों के मार्गदर्शन में पांडुलिपि पूर्ण कर रहे हैं — अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026।

पुस्तक प्रकाशन: PM-YUVA 3.0 के पहले बैच की पुस्तकें 31 जुलाई 2026 तक प्रकाशित होने का लक्ष्य।

पात्रता मानदंड (भविष्य के संस्करणों के लिए)

आयु: 11 मार्च 2025 को ठीक 30 वर्ष या उससे कम। विधा: केवल गैर-कल्पना (Non-Fiction)। आवेदन: MyGov पोर्टल पर 10,000 शब्दों का पुस्तक प्रस्ताव (सारांश + नमूना अध्याय)। बहिष्करण: PM-YUVA 1.0 या 2.0 के लेखक 3.0 के लिए अपात्र।

YUVA 1.0: Unsung Heroes | YUVA 2.0: Democracy | YUVA 3.0: IKS + आधुनिक भारत + प्रवासी भारतीय

MERITE योजना

Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education | NEP 2020 | World Bank सहायता

MERITE एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो अगस्त 2025 में स्वीकृत हुई और 2025-26 से प्रथम वर्ष में लागू है। यह NEP 2020 के अनुरूप भारत की तकनीकी शिक्षा को अनुसंधान, नवाचार और रोजगार-योग्यता की दिशा में बदलने के लिए बनाई गई है। इसकी आधी फंडिंग विश्व बैंक ऋण से आती है।

1. वित्तीय संरचना

कुल परिव्यय

5 वर्ष (2025-26 से 2029-30) के लिए ₹4,200 करोड़

विश्व बैंक सहायता

50% फंडिंग (₹2,100 करोड़) विश्व बैंक ऋण — वैश्विक मानकों की पुष्टि

नोडल मंत्रालय

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार — केंद्रीय क्षेत्र योजना (राज्य योगदान नहीं)

लाभार्थी

275 संस्थान (175 इंजीनियरिंग + 100 पॉलिटेक्निक) — लगभग 7.5 लाख छात्र

2. लक्षित संस्थान (2026 डेटा)

श्रेणी	संस्थानों की संख्या
इंजीनियरिंग संस्थान (चयनित NITs एवं राज्य महाविद्यालय)	175
पॉलिटेक्निक संस्थान	100
कुल संस्थान	275
लाभान्वित छात्र	लगभग 7.5 लाख

3. मुख्य उद्देश्य और हस्तक्षेप

अनुसंधान और नवाचार: Research Hubs, Incubation Centers और Maker Spaces की स्थापना — प्रोटोटाइपिंग और स्टार्टअप को प्रोत्साहन।

रोजगार-योग्यता कौशल: उद्योग-अनुकूल पाठ्यक्रम अपडेट, अनिवार्य इंटर्नशिप और भाषा कार्यशालाएँ — "Skills Gap" को कम करना।

लैंगिक समानता: महिला संकाय को भविष्य के शैक्षणिक प्रशासक बनाने के लिए विशेष विकास कार्यक्रम।

डिजिटल परिवर्तन: Blended Learning (ऑनलाइन + ऑफलाइन) पाठ्यक्रम और डिजिटलाइज़ेशन रणनीतियाँ।

प्रत्यायन: संस्थानों को उच्च NBA (National Board of Accreditation) और NAAC रेटिंग प्राप्त करने में सहायता।

Hub & Spoke मॉडल — 2026 में MERITE क्यों महत्वपूर्ण?

MERITE के Hub and Spoke मॉडल में एक 'Hub' (जैसे NIT) की उन्नत अनुसंधान सुविधाएँ कई 'Spoke' संस्थाओं (स्थानीय पॉलिटेक्निक) के साथ साझा की जाती हैं — महंगे लैब उपकरणों का अधिकतम उपयोग। यह IIT जैसी सुविधाओं तक का "democratization" है।

मेंटर: IITs और IIMs | नियामक: AICTE और NBA | स्वीकृति: अगस्त 2025 | लागू: 2025-26 से प्रथम वर्ष

PM SHRI (PM ScHools for Rising India)

केंद्र प्रायोजित योजना | सितंबर 2022 | ₹27,360 करोड़ (5 वर्ष) | NEP 2020 अनुकरणीय विद्यालय

PM SHRI एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो सितंबर 2022 में शुरू हुई। इसका लक्ष्य भारत भर के 14,500 से अधिक विद्यालयों को उन्नत "अनुकरणीय" विद्यालयों में बदलना है जो NEP 2020 को लागू करने का आदर्श प्रस्तुत करें। मार्च 2026 में यह अपने 5-वर्षीय चक्र (2022-23 से 2026-27) के अंतिम वर्ष में है।

1. मुख्य आँकड़े और वित्त (2025-26)

कुल परियोजना लागत

5 वर्षों में ₹27,360 करोड़ — 2025-26 में ₹7,500 करोड़ आवंटन (67% वृद्धि)

चयनित विद्यालय

2026 तक 13,076 विद्यालय चयनित; 2026-27 अंत तक लक्ष्य: 14,500+

प्रत्यक्ष लाभार्थी

20 लाख से अधिक छात्र सीधे लाभान्वित

2026 फोकस

AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षा और 21वीं सदी के वोकेशनल लैब — Saturation Phase

2. फंडिंग पैटर्न

श्रेणी	अनुपात (केंद्र:राज्य)
सामान्य राज्य और विधायिका वाले UT	60:40
पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्य और J&K	90:10
विधायिका रहित UTs	100% केंद्रीय

3. PM SHRI विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएँ

विशेषता	विवरण
पाठ्यक्रम	रटने से हटकर दक्षता-आधारित, अनुभवात्मक और खोज-आधारित शिक्षाशास्त्र
अवसंरचना	Smart Classrooms, ICT Labs, एकीकृत Science Labs, Atal Tinkering Labs
हरित पहल	Solar Panels, LED Lighting, Nutrition Garden, जल संचयन, अपशिष्ट प्रबंधन
मेंटरशिप	हर PM SHRI विद्यालय क्षेत्र के अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए मार्गदर्शक केंद्र
मूल्यांकन	Holistic Progress Card (HPC) — 360-डिग्री छात्र विकास पर केंद्रित

4. चयन प्रक्रिया — "चैलेंज मोड"

MoU हस्ताक्षर: राज्य/UT को केंद्र के साथ NEP 2020 लागू करने का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करना अनिवार्य।

शॉर्टलिस्टिंग: UDISE+ डेटा के आधार पर पात्र विद्यालय — न्यूनतम बेंचमार्क स्कोर अनिवार्य।

चुनौती की पूर्ति: छात्र-शिक्षक अनुपात, अवसंरचना जैसे गुणवत्ता मानदंड पूरे करने के बाद भौतिक निरीक्षण से सत्यापन।

राज्य-वार प्रगति (2026) और वर्तमान समाचार

पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने प्रारंभ में बाहर रहने का विकल्प चुना था। Union Budget 2026-27 में शिक्षा के लिए ₹1.39 लाख करोड़ — "Yuva Shakti" फोकस। PM SHRI के लिए अब AI-संचालित व्यक्तिगत शिक्षा उपकरणों की Saturation पर ध्यान।

UP: 1,710 (सर्वाधिक) | AP: 935 | महाराष्ट्र: 827 | KVS: 869 | NVS: 620

SITAA — Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar

UIDAI | MeitY Startup Hub + NASSCOM | डीपफेक और बायोमेट्रिक धोखाधड़ी रोधी | अक्टूबर 2025

मार्च 2026 में SITAA का अर्थ है Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar — UIDAI द्वारा शुरू की गई एक बड़ी पहल। यह बंद सरकारी तंत्र से Open Innovation Model की ओर बदलाव है — स्टार्टअप और शिक्षा जगत के साथ मिलकर डीपफेक और बायोमेट्रिक धोखाधड़ी के खिलाफ भारत की आधार अवसंरचना को भविष्य-सुरक्षित बनाना।

1. मुख्य उद्देश्य और वित्त

स्टार्टअप फंडिंग

स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिए ₹2.5 करोड़ तक

शिक्षा/शोध फंडिंग

गहन शोध परियोजनाओं और डेटासेट के लिए ₹5 करोड़ तक

रणनीतिक भागीदार

MeitY Startup Hub (MSH) और NASSCOM — मेंटरशिप और उद्योग कनेक्शन

Privacy by Design

सभी नवाचार Aadhaar Act और वैश्विक डेटा संरक्षण मानकों के अनुपालन में

2. तीन मुख्य चुनौतियाँ (पायलट चरण)

चुनौती	फोकस क्षेत्र	लक्ष्य
Face Liveness Detection	Anti-Spoofing	SDK जो प्रमाणीकरण के दौरान असली चेहरे और Photo/Video/Mask/Deepfake में अंतर कर सके
Presentation Attack Detection (PAD)	AI/ML अनुसंधान	विभिन्न उपकरणों पर रियल-टाइम में हेरफेर किए गए बायोमेट्रिक इनपुट पहचानने के लिए रोबस्ट डेटासेट और मॉडल
Contactless Fingerprint	टचलेस बायोमेट्रिक्स	सामान्य स्मार्टफोन कैमरों से उच्च-गुणवत्ता फिंगरप्रिंट — भौतिक स्कैनर की आवश्यकता समाप्त

3. SITAA की समयरेखा (2025-26)

लॉन्च: अक्टूबर 2025 — UIDAI ने SITAA का आधिकारिक शुभारंभ।

आवेदन की अंतिम तिथि: 15 नवंबर 2025

मार्च 2026 की वर्तमान स्थिति: चयनित स्टार्टअप और शिक्षण संस्थान विकास एवं पायलट परीक्षण चरण में — प्रारंभिक प्रोटोटाइप UIDAI Sandbox में stress testing के लिए एकीकृत।

डिजिटल इंडिया के लिए महत्व — Open Innovation की ओर

आत्मनिर्भर भारत: स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहन देकर विदेशी बायोमेट्रिक proprietary software पर निर्भरता कम। Scalability: समाधान 1.4 अरब से अधिक निवासियों और कम लागत के उपकरणों पर काम करने योग्य होने चाहिए। Privacy: Aadhaar Act और वैश्विक डेटा संरक्षण मानकों का पूर्ण अनुपालन।

लॉन्च: अक्टूबर 2025 | एजेंसी: UIDAI | भागीदार: MeitY Startup Hub (MSH) + NASSCOM

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

Micro Units Development & Refinance Agency | 2015 | Tarun Plus 2026 अपडेट

2015 में शुरू PMMY ने 2026 में एक नया मील का पत्थर छुआ है। Union Budget 2026-27 में Tarun Plus श्रेणी को पूरी तरह चालू किया गया — अधिकतम ऋण सीमा दोगुनी कर ₹20 लाख कर दी गई। अब तक 54 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत हो चुके हैं।

1. चार ऋण श्रेणियाँ (2026)

श्रेणी	ऋण राशि	लक्षित समूह
शिशु	₹50,000 तक	नए स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्यमी (स्ट्रीट वेंडर, छोटी दुकानें)
किशोर	₹50,001 – ₹5 लाख	स्थापित इकाइयाँ — कार्यशील पूँजी या छोटे उपकरण
तरुण	₹5 लाख – ₹10 लाख	महत्वपूर्ण विस्तार और अवसंरचना के लिए तैयार इकाइयाँ
तरुण Plus 🆕	₹10 लाख – ₹20 लाख	तरुण ऋण सफलतापूर्वक चुकाने वाले उद्यमी

2. मुख्य प्रदर्शन डेटा (मार्च 2026)

कुल स्वीकृत ऋण

योजना शुरू से अब तक 54 करोड़ से अधिक ऋण

संचयी मूल्य

कुल वितरण ₹35 लाख करोड़ से अधिक

महिला सशक्तिकरण

68–70% MUDRA खाते महिला उद्यमियों के पास

सामाजिक समावेश

SC/ST और OBC लाभार्थी 51% से अधिक | NPA 3.4% (4.7% से कम)

3. प्रमुख विशेषताएँ

कोलैटरल-मुक्त: ₹20 लाख तक कोई सुरक्षा या तृतीय-पक्ष गारंटी आवश्यक नहीं।

MUDRA Card: RuPay डेबिट कार्ड — कार्यशील पूँजी हिस्से को जरूरत अनुसार निकालें; ब्याज भार कम।

ब्याज दरें: MCLR से जुड़ी — 2026 में सांकेतिक दर 7.05% से 11% प्रति वर्ष।

Processing Fees: शिशु ऋणों पर माफ; अन्य श्रेणियों पर नाममात्र।

4. पात्र क्षेत्र

विनिर्माण

खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, छोटी इकाइयाँ

व्यापार

दुकानदार, थोक विक्रेता, फल-सब्जी विक्रेता

सेवाएँ

ब्यूटीशियन, धोबी, मरम्मत दुकान, ट्रांसपोर्टर

संबद्ध कृषि

डेयरी, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन (फसल ऋण नहीं)

2026 में आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल: Udyamimitra Portal — कई बैंकों को एक साथ आवेदन ट्रैक करें। Jan Samarth Portal — Pashu Aadhaar और e-Shram से एकीकृत — ग्रामीण और असंगठित श्रमिकों का तेज़ सत्यापन।

दस्तावेज (₹2 लाख तक): आधार, PAN, व्यवसाय पते का प्रमाण | ₹2 लाख से ऊपर: अंतिम 2 वर्षों का Balance Sheet + ITR (यदि उपलब्ध)

भारतीय भाषा पुस्तक योजना (BBPS)

Union Budget 2025-26 | UGC + NCERT + भारतीय भाषा समिति | Project ASMITA | NEP 2020

BBPS एक ऐतिहासिक पहल है जो Union Budget 2025-26 में पेश हुई और मार्च 2026 में सक्रिय कार्यान्वयन में है। यह उच्च और तकनीकी शिक्षा की सामग्री को 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में डिजिटलाइज़ और अनुवाद करती है — NEP 2020 की भाषाई समानता के वादे को पूरा करती है।

1. मुख्य आँकड़े और लक्ष्य (2025-26)

विशेषता	लक्ष्य / डेटा
कुल पुस्तक लक्ष्य (ASMITA)	5 वर्षों में 22,000 पुस्तकें (प्रति भाषा 1,000)
तत्काल मील का पत्थर	जून 2025 तक Arts, Science, Commerce में 1,800 पाठ्यपुस्तकें (पूर्ण)
नोडल विश्वविद्यालय	13 अग्रणी विश्वविद्यालय — क्षेत्रीय भाषा सामग्री की अगुवाई के लिए
IKS बजट लिंक	भारतीय ज्ञान प्रणाली बजट ₹50 करोड़ तक बढ़ाया
भाषाएँ	भारतीय संविधान की सभी 22 अनुसूचित भाषाएँ

2. तीन प्रमुख उप-परियोजनाएँ

Project ASMITA (Augmenting Study Materials in Indian languages through Translation and Academic writing): उच्च शिक्षा के लिए मूल और अनुवादित उच्च-गुणवत्ता पाठ्यपुस्तकें।

बहुभाषा शब्दकोश (Bahubhasha Shabdkosh): STEM, कानून, चिकित्सा के तकनीकी शब्दों को भारतीय भाषाओं में मानकीकृत करने का बृहत बहुभाषी शब्दकोश भंडार।

Real-time Translation Architecture: NETF (National Educational Technology Forum) द्वारा AI-संचालित तत्काल अनुवाद उपकरण।

3. डिजिटल वितरण और AI एकीकरण (2026)

AI-आधारित उपकरण

Anuvadini ऐप — voice-assisted learning और जटिल तकनीकी पांडुलिपियों का अनुवाद

केंद्रीय भंडार

DIKSHA (स्कूल), e-PG Pathshala (PG), NDLI — मुफ्त या सब्सिडाइज्ड दरों पर

BharatNet लिंकेज

2026 के अंत तक सभी ग्रामीण सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में high-speed internet

4. उच्च और तकनीकी शिक्षा पर प्रभाव

STEM और इंजीनियरिंग: IITs और NITs — Machine Design, Thermodynamics जैसी मूल पाठ्यपुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में।

चिकित्सा और कानून: ग्रामीण छात्रों की मदद के लिए vernacular भाषाओं में Medical और Legal Lexicons।

UGC बहुभाषी क्रेडिट: कॉलेजों को कम से कम 3 भारतीय भाषाएँ (बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड) क्रेडिट-आधारित पाठ्यक्रम के रूप में देना अनिवार्य।

कार्यान्वयन स्थिति (मार्च 2026)

Demand-Driven Model: पाठ्यपुस्तकें छात्रों की माँग के आधार पर प्राथमिकता दी जाती हैं — जैसे NIT मणिपुर के छात्र मणिपुरी में पाठ्यपुस्तक माँगें, तो सिस्टम अनुवाद/निर्माण चक्र शुरू करता है। 2025-26 शैक्षणिक सत्र पहला है जहाँ 175+ संस्थानों के छात्र इन डिजिटल पाठ्यपुस्तकों को प्राथमिक अध्ययन सामग्री के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

नोडल एजेंसी: UGC + NCERT + भारतीय भाषा समिति | AI ऐप: Anuvadini | डिजिटल प्लेटफॉर्म: DIKSHA / e-PG Pathshala / NDLI

अटल पेंशन योजना (APY)

PFRDA | असंगठित क्षेत्र के लिए गारंटीड पेंशन | 2030-31 तक जारी

APY असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत मासिक पेंशन देने वाली भारत की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है। जनवरी 2026 में Union Cabinet ने APY को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी। मार्च 2026 में कुल 8.66 करोड़ सदस्य और ₹46,000 करोड़ से अधिक का कोष।

1. मुख्य आँकड़े (मार्च 2026)

कुल सदस्य

8.66 करोड़ (86.6 मिलियन) सदस्य

कुल कोष

APY के तहत प्रबंधित कोष ₹46,000 करोड़ से अधिक

महिला भागीदारी

हालिया वित्त वर्ष में नए सदस्यों में 48–55% महिलाएँ

2. पेंशन स्लैब और लाभ

मासिक पेंशन	न्यूनतम योगदान (18 वर्ष)	अधिकतम योगदान (40 वर्ष)
₹1,000	₹42	₹291
₹2,000	₹84	₹582
₹3,000	₹126	₹873
₹4,000	₹168	₹1,164
₹5,000	₹210	₹1,454

3. Triple Benefit गारंटी

सदस्य को: 60 वर्ष की आयु के बाद जीवन भर गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन।

जीवनसाथी को: सदस्य की मृत्यु पर, जीवनसाथी को जीवन भर समान पेंशन।

नामित व्यक्ति को: सदस्य और जीवनसाथी दोनों की मृत्यु के बाद, संपूर्ण संचित पेंशन धन (कोष) नामित को वापस।

4. निकासी और निकास नीति

स्थिति	नियम
60 वर्ष पूरे होने पर	100% Annuitization — मासिक पेंशन स्वतः शुरू
60 वर्ष से पहले मृत्यु	जीवनसाथी शेष अवधि तक खाता जारी रख सकते हैं या संचित कोष निकाल सकते हैं
स्वैच्छिक निकास	केवल अपना योगदान + शुद्ध अर्जित ब्याज (खाता रखरखाव शुल्क घटाकर)

2026 के हालिया अपडेट

2030-31 तक विस्तार: ग्रामीण क्षेत्रों में Saturation सुनिश्चित करने के लिए प्रचार गतिविधियों का समर्थन। डिजिटल एकीकरण: APY Mobile App या NSDL पोर्टल पर योगदान ट्रैक करें और e-PRAN कार्ड डाउनलोड करें।

पात्रता: 18–40 वर्ष | सक्रिय बचत खाता | आयकर दाता APY के लिए अपात्र (अक्टूबर 2022 से प्रभावी)

CGSE — निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना

Credit Guarantee Scheme for Exporters | 1 दिसंबर 2025 | Jan Samarth Portal | ₹20,000 करोड़

मार्च 2026 में CGSE (Credit Guarantee Scheme for Exporters) भारतीय निर्यात क्षेत्र को 100% तरलता सहायता प्रदान करने की एक उच्च-प्रभाव पहल है। 2025 के अंत में स्वीकृत और 1 दिसंबर 2025 से Jan Samarth Portal पर चालू — MSME और गैर-MSME दोनों निर्यातकों के लिए।

1. मुख्य आँकड़े और वित्त (2026)

कुल गारंटी सीमा

₹20,000 करोड़

गारंटी कवरेज

100% — सरकार पूरी अतिरिक्त ऋण राशि की गारंटी लेती है

वैधता

31 मार्च 2026 तक या ₹20,000 करोड़ की सीमा भरने तक

शुरुआती गति

पहले महीने में ही ₹8,500 करोड़ के आवेदन; ₹3,100 करोड़ से अधिक स्वीकृत

2. पात्रता मानदंड

निर्यातक श्रेणी	पात्रता	सहायता सीमा
प्रत्यक्ष निर्यातक (MSME)	वार्षिक टर्नओवर का न्यूनतम 5% निर्यात	मौजूदा निर्यात WC सीमा का 20% तक
प्रत्यक्ष निर्यातक (Non-MSME)	वार्षिक टर्नओवर का न्यूनतम 20% निर्यात	मौजूदा निर्यात WC सीमा का 20% तक
अप्रत्यक्ष निर्यातक (केवल MSME)	टर्नओवर का ≥30% पात्र प्रत्यक्ष निर्यातकों को आपूर्ति	मौजूदा घरेलू WC सीमा का 20% तक

खाता स्थिति: 30 सितंबर 2025 को उधारकर्ता का खाता "Standard" होना चाहिए — NPA नहीं और 60 दिन से अधिक अतिदेय नहीं।

3. प्रमुख विशेषताएँ और लाभ

कोलैटरल-मुक्त: उधारकर्ता से कोई नई या अतिरिक्त संपत्ति जमानत नहीं।

रियायती ब्याज: मौजूदा दर से 1% कम — Banks के लिए अधिकतम 10% p.a., NBFCs के लिए 14% p.a.।

Tenor: 4 वर्ष — जिसमें मूल राशि पर 1 वर्ष का Moratorium शामिल।

शून्य शुल्क: कोई Processing Fees या Guarantee Fees नहीं। | ऋण सीमा: अधिकतम ₹50 करोड़/उधारकर्ता।

2026 में रणनीतिक प्रभाव और आवेदन

रोजगार सुरक्षा: निर्यात क्षेत्र में 4.5 करोड़ से अधिक लोग — CGSE व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करती है। बाजार विविधीकरण: अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, SE Asia में नए बाजार।
आवेदन: Jan Samarth Portal → मोबाइल से रजिस्टर → IEC + Udyam Registration लिंक → CGSE चुनें → बैंक (MLI) को स्वतः अग्रेषित।

CGSE vs CGSS: CGSE = निर्यातकों के लिए (100% गारंटी) | CGSS = स्टार्टअप के लिए (85% गारंटी, ₹20Cr सीमा)

SPMEPCI — भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कार विनिर्माण प्रोत्साहन योजना

Ministry of Heavy Industries | Tesla / BMW | 15% आयात शुल्क | ₹4,150 Cr अनिवार्य निवेश

SPMEPCI एक विशेष नीति है जो वैश्विक EV दिग्गजों (Tesla, BMW) को भारत में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आकर्षित करने हेतु बनाई गई। मार्च 2026 में यह योजना समीक्षा चरण में है — आवेदन पोर्टल के खुले रहने के बावजूद कोई आवेदन नहीं मिला, और India-EU FTA के कारण पुनर्गठन की आवश्यकता है।

1. मुख्य आँकड़े और वित्त (2026)

न्यूनतम निवेश

₹4,150 करोड़ (लगभग USD 500 मिलियन)

आयात रियायत

प्रति वर्ष 8,000 EVs तक 15% शुल्क (सामान्य 70-100% के बजाय)

मूल्य सीमा

केवल USD 35,000 से अधिक CIF मूल्य की EVs रियायती शुल्क के लिए पात्र

शुल्क छूट की सीमा

₹6,484 करोड़ या निवेश प्रतिबद्धता — जो भी कम हो

2. घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) मील के पत्थर

मील का पत्थर	न्यूनतम DVA
वर्ष 3 के अंत	25% (स्थानीय असेंबली/पुर्जे)
वर्ष 5 के अंत	50% (पूर्ण पैमाने पर विनिर्माण/बैटरी)

फरवरी 2026 राज्यसभा रिपोर्ट: अक्टूबर 2025 तक पोर्टल खुला रहने के बावजूद कोई औपचारिक आवेदन नहीं मिला — न्यूनतम निवेश सीमा कम करने या India-EU FTA के साथ संरेखित करने पर विचार।

3. पात्र निवेश मदें

✓

शामिल: नया संयंत्र, मशीनरी और उपकरण; संबद्ध उपयोगिताएँ; इंजीनियरिंग R&D; चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (निवेश का 5% तक); भवन (निवेश का 10% तक)।

✗

बाहर: भूमि पर व्यय पात्र निवेश में नहीं गिना जाता।

"Carrot and Stick" नीति — रणनीतिक महत्व

गाजर (Carrot): 5 वर्षों के लिए 15% आयात शुल्क — Luxury EVs के साथ भारतीय बाजार का परीक्षण। डंडा (Stick): ₹4,150 करोड़ अनिवार्य निवेश + बचाए गए शुल्क के बराबर Bank Guarantee — वर्ष 5 तक 50% DVA नहीं होने पर सरकार Guarantee भुनाएगी।

मार्च 2026 स्थिति: कोई आवेदन नहीं मिला — India-EU FTA के मद्देनज़र योजना पुनर्गठन पर विचाराधीन

PM E-DRIVE योजना

Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement | FAME-II का उत्तराधिकारी

PM E-DRIVE (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए भारत सरकार की प्राथमिक केंद्रीय पहल है, जिसने पूर्व FAME-II कार्यक्रम का स्थान लिया है।

मार्च 2026 में यह योजना एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है — लोकप्रिय वर्गों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जा रही है और फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर तथा भारी वाणिज्यिक वाहनों पर स्थानांतरित किया जा रहा है।

1. प्रमुख आँकड़े एवं वित्त (2026)

बिंदु	विवरण
कुल बजट	₹10,900 करोड़ (2024–2028)
बजट 2026 आवंटन	₹1,500 करोड़ (FY 2026-27) — ₹4,000 करोड़ से रणनीतिक कमी
प्रभाव	22 लाख से अधिक EVs को प्रोत्साहन (19 लाख 2-व्हीलर + 3 लाख 3-व्हीलर)
विस्तार	समग्र कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक विस्तारित; 2W/3W की खरीद सब्सिडी 31 मार्च 2026 को समाप्त

2. सब्सिडी एवं प्रोत्साहन संरचना (वर्तमान चरण)

2025–26 चक्र में प्रोत्साहन राशि आधी कर दी गई है — "टेपरिंग" योजना के तहत मूल्य झटकों से बचाने के लिए:

वाहन वर्ग	FY 2025-26 प्रोत्साहन	प्रति वाहन अधिकतम	अधिकतम Ex-factory मूल्य
ई-2 व्हीलर	₹2,500 / kWh	₹5,000	₹1.5 लाख
ई-रिक्शा	₹2,500 / kWh	₹12,500	₹2.5 लाख
ई-3 व्हीलर (L5)	₹2,500 / kWh	₹25,000	₹5 लाख

ई-वाउचर प्रणाली: खरीद के समय डीलरशिप पर आधार-प्रमाणित face-authenticated वाउचर जनरेट होता है — छूट तुरंत इनवॉइस में लागू।

3. नए वर्गों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस (2026)

ई-बसें (₹4,391 Cr)

9 प्रमुख शहरों में 14,028 ई-बसें — GCC मॉडल के तहत

ई-एम्बुलेंस (₹500 Cr)

शून्य-उत्सर्जन आपातकालीन चिकित्सा परिवहन का नया प्रोत्साहन

ई-ट्रक (₹500 Cr)

पुराने ICE ट्रक की Scrapping Certificate जमा पर प्रोत्साहन

चार्जिंग इंफ्रा (₹2,000 Cr)

72,300 फास्ट चार्जर — 22,100 कारों के लिए + 48,400 2W/3W के लिए

4. पात्रता एवं अनुपालन

उन्नत रसायन कोशिकाएँ: केवल Lithium-ion जैसी उन्नत बैटरी वाले वाहन पात्र — Lead-acid बैटरी पूर्णतः बाहर।

चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP): प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निर्माताओं को न्यूनतम स्थानीय घटक सोर्सिंग अनिवार्य।

व्यक्तिगत सीमा: 2-व्हीलर सब्सिडी एक व्यक्ति को केवल एक वाहन तक सीमित — आधार के माध्यम से ट्रैक।

"परिपक्वता" संकेत — 2026 का महत्व

2026 का बजट कटौती सरकार का यह संदेश है कि ई-2W और 3W ने पेट्रोल वाहनों के साथ TCO (Total Cost of Ownership) समानता प्राप्त कर ली है। भविष्य की निधि चार्जिंग नेटवर्क और बैटरी R&D की ओर पुनर्निर्देशित होगी।

मार्च 2026 स्थिति: 2W/3W की प्रत्यक्ष सब्सिडी 31 मार्च 2026 को बंद — इंफ्रा और भारी वाहनों पर फोकस

REPM योजना

Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets | नवंबर 2025 | ₹7,280 करोड़

REPM योजना (Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets) एक रणनीतिक मिशन-मोड पहल है, जिसे नवंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी और जनवरी 2026 में औपचारिक रूप से शुरू किया गया।

इसका लक्ष्य EV, पवन टरबाइन और रक्षा प्रणालियों में उपयोग होने वाले उच्च-प्रदर्शन मैग्नेट के लिए चीन पर भारत की लगभग पूर्ण निर्भरता समाप्त करना है।

1. वित्तीय आवंटन एवं लक्ष्य (2026)

बिंदु	विवरण
कुल बजट	₹7,280 करोड़
लक्षित क्षमता	6,000 MTPA एकीकृत विनिर्माण क्षमता
लाभार्थी कंपनियाँ	5 कंपनियाँ — वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली से; प्रत्येक को 1,200 MTPA तक आवंटन
समयसीमा	7 वर्ष — 2 वर्ष संयंत्र स्थापना + 5 वर्ष प्रोत्साहन वितरण

2. प्रोत्साहन संरचना (द्विस्तरीय सहायता)

घटक	राशि	सहायता का प्रकार
बिक्री-लिंक्ड प्रोत्साहन	₹6,450 करोड़	5 वर्षों में मैग्नेट की वास्तविक बिक्री पर
पूंजी सब्सिडी	₹750 करोड़	एकीकृत विनिर्माण सुविधाओं के निर्माण हेतु

3. "सिरे से सिरे तक" मूल्य श्रृंखला

दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (REO) → धातुओं में रूपांतरण

धातुएँ → मिश्र धातुओं (Alloys) में प्रसंस्करण

मिश्र धातुएँ → तैयार Sintered Magnets का विनिर्माण

4. रणनीतिक "रेयर अर्थ कॉरिडोर" (बजट 2026 अपडेट)

ओडिशा और आंध्र प्रदेश

भारी खनिज रेत और मोनाज़ाइट प्रसंस्करण पर ध्यान

केरल और तमिलनाडु

मौजूदा बीच सैंड खनिज भंडार से डाउनस्ट्रीम मैग्नेट उत्पादन

5. REPM 2026 में क्यों महत्वपूर्ण है

आयात प्रतिस्थापन

भारत अपनी 80–90% REPM जरूरत चीन से आयात करता है (2025 में $221 मिलियन)

Net Zero 2070

EV मोटर और अपतटीय पवन टरबाइन के लिए ये मैग्नेट "हृदय" समान हैं

रक्षा स्वायत्तता

एयरोस्पेस और सैन्य हार्डवेयर में सटीक सेंसर, एक्चुएटर और मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए आवश्यक

भारत का "मोनाज़ाइट" लाभ

भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ-मृदा भंडार (~1.315 करोड़ टन मोनाज़ाइट) है। REPM योजना इस क्षमता को अनलॉक करने का पहला ठोस प्रयास है, जो मिडस्ट्रीम प्रसंस्करण तकनीक के अभाव में अब तक अनुपयोगी था।

लॉन्च: नवंबर 2025 कैबिनेट अनुमोदन → जनवरी 2026 औपचारिक शुभारंभ | दुर्लभ मृदा कॉरिडोर: 4 राज्यों में

NAMASTE योजना

National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

NAMASTE योजना (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, गरिमा और टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय पहल है।

मार्च 2026 में यह योजना अपने प्रमुख प्रोफाइलिंग चरण से सामाजिक सुरक्षा लाभ वितरण की ओर बढ़ चुकी है और कर्मचारियों को "सेनिप्रेन्योर" (स्वच्छता उद्यमी) बनाने पर केंद्रित है।

1. प्रमुख आँकड़े एवं सामाजिक प्रोफाइल (फरवरी 2026)

मेट्रिक	उपलब्धि / डेटा
कुल कचरा बीनने वाले (Waste Pickers) प्रोफाइल	1.52 लाख (35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में)
सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारी (SSWs)	~89,200 सत्यापित
लिंग वितरण (Waste Pickers)	51.3% पुरुष
सामाजिक संरचना	60.3% SC वर्ग
भौगोलिक कवरेज	भारत के सभी 4,800+ शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)

2. मुख्य घटक एवं लाभ (2026)

स्वास्थ्य सुरक्षा

74,600 से अधिक SSWs को आयुष्मान कार्ड — प्रति परिवार ₹5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा

व्यावसायिक सुरक्षा

उच्च-ग्रेड PPE किट और सुरक्षा उपकरण — H₂S और CH₄ जैसी जहरीली गैसों से बचाव

पूंजी सब्सिडी

व्यक्ति को ₹5 लाख तक और समूह के प्रत्येक सदस्य को ₹3.75 लाख तक

वजीफा

कौशल प्रशिक्षण के दौरान ₹3,000/माह | वैकल्पिक आजीविका हेतु सिलाई मशीनें

3. "सेनिप्रेन्योर" मॉडल

स्वामित्व: कर्मचारी SHG बनाकर सक्शन/जेटिंग मशीनें स्वयं खरीद और संचालित कर सकते हैं।

गारंटीड व्यवसाय: ULBs को इन कर्मचारी-स्वामित्व उद्यमों को नगरपालिका सफाई ठेकों में प्राथमिकता देना अनिवार्य।

ब्याज सब्सिडी: पुरुषों के लिए 5% और महिलाओं के लिए 4% की रियायती दर पर ऋण।

4. Zero Fatality जनादेश

राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14420)

यांत्रिक सेवाएँ बुक करने के लिए — कोई मैनुअल सीवर प्रवेश नहीं

RSA (जिम्मेदार स्वच्छता प्राधिकरण)

प्रत्येक जिले में — खतरनाक सफाई घटनाओं के लिए कानूनी जवाबदेही

ERSU (आपातकालीन टीमें)

Bandicoot जैसे रोबोट — उच्च जोखिम वाली रुकावटों के लिए

विकसित भारत 2047 — संतृप्ति चरण

NAMASTE "संतृप्ति चरण" (FY 2023-24 से 2025-26) में है। ₹130 करोड़ बजट 2025-26 के साथ यह योजना ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों को औपचारिक सर्कुलर इकॉनमी में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मार्च 2026 स्थिति: प्रोफाइलिंग चरण पूर्ण — सामाजिक सुरक्षा वितरण और "सेनिप्रेन्योर" मॉडल लागू

आयुष्मान भारत — PM-JAY

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana | विश्व की सबसे बड़ी सरकारी-वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना

आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) विश्व की सबसे बड़ी सरकारी-वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। मार्च 2026 तक, इसका दायरा विशेष रूप से सभी वरिष्ठ नागरिकों (आय-निरपेक्ष) को शामिल करने के साथ काफी विस्तृत हो चुका है।

1. प्रमुख आँकड़े एवं वित्त (2026)

बिंदु	विवरण
बजट आवंटन FY 2026-27	₹9,500 करोड़
अस्पताल में भर्ती लक्ष्य	3 करोड़ (30 मिलियन) भर्तियाँ
दावा भुगतान लक्ष्य	₹36,000 करोड़ FY27 (63% वृद्धि)
कवरेज	12.34 करोड़ परिवार (~55 करोड़ व्यक्ति) + सभी पात्र वरिष्ठ नागरिक
आयुष्मान कार्ड	43.4 करोड़ से अधिक कार्ड जारी

2. 2026 का बड़ा अपडेट: आयुष्मान वय वंदना (वरिष्ठ नागरिक कवरेज)

पात्रता

70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक — आय की कोई सीमा नहीं

मुफ्त कवर

प्रति वर्ष ₹5 लाख — मध्यम और उच्च आय वर्ग के वरिष्ठ भी पात्र

टॉप-अप लाभ

PMJAY परिवार का वरिष्ठ सदस्य: अतिरिक्त ₹5 लाख का व्यक्तिगत शेयर-मुक्त टॉप-अप

विशिष्ट कार्ड

"आयुष्मान वय वंदना" कार्ड — आधार से लिंक

3. लाभ एवं कवरेज

विशेषता	विवरण
कैशलेस / पेपरलेस	अस्पताल में अग्रिम भुगतान नहीं — सरकार सीधे अस्पताल को भुगतान करती है
पहले से मौजूद बीमारियाँ	नामांकन के पहले दिन से सभी बीमारियाँ कवर
अस्पताल प्रवास	भर्ती से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद के खर्च शामिल
प्रक्रियाएँ कवर	1,900+ चिकित्सा प्रक्रियाएँ — कैंसर सर्जरी, हृदय बाईपास, स्टेंटिंग आदि

4. नेटवर्क एवं इंफ्रास्ट्रक्चर (2026)

कुल अनुबंधित अस्पताल

33,000 से अधिक अस्पताल — सरकारी और निजी दोनों

निजी अस्पताल

15,733 निजी अस्पताल — उच्च गुणवत्ता की निजी देखभाल गरीबों को सुलभ

ABHA (डिजिटल एकीकरण)

86.3 करोड़ से अधिक ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते) — सहज डिजिटल रिकॉर्ड

5. पात्रता जाँच एवं आवेदन

स्थिति जाँचें: beneficiary.nha.gov.in पर "Am I Eligible" पोर्टल या Ayushman App।

सत्यापन: आधार-आधारित face authentication या OTP।

कार्ड संग्रह: डिजिटल डाउनलोड या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से।

महत्वपूर्ण नोट — दो श्रेणियाँ

PMJAY गरीबों के लिए हक-आधारित (Entitlement-based) योजना है (SECC 2011 डेटा) — लेकिन 70+ वर्ष के लोगों के लिए पंजीकरण-आधारित है। अर्थात् वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय रूप से पंजीकरण करना होगा।

मार्च 2026 स्थिति: आयुष्मान वय वंदना पूर्णतः चालू | 43.4 करोड़ कार्ड जारी | 33,000+ अनुबंधित अस्पताल

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

SNSPA | 17 सितंबर 2025 | स्वास्थ्य मंत्रालय + महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान (SNSPA) एक विशाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य जन-जागरण अभियान है, जिसे प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2025 को शुरू किया। मार्च 2026 में यह भारत का महिलाओं और बच्चों के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रम माना जाता है।

अभियान का दर्शन: "यदि माँ स्वस्थ है, तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है" — विकसित भारत 2047 का एक मुख्य स्तंभ।

1. प्रमुख आँकड़े एवं विश्व रिकॉर्ड

उपलब्धि	आँकड़ा
कुल स्वास्थ्य शिविर	18 लाख से अधिक शिविर
कुल भागीदारी	लगभग 11 करोड़ नागरिक
महिला लाभार्थी	6.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को सेवाएँ
गिनीज रिकॉर्ड 1	एक महीने में 3.21 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य मंच पर पंजीकरण
गिनीज रिकॉर्ड 2	एक सप्ताह में 9.94 लाख लोगों का स्तन कैंसर जाँच हेतु ऑनलाइन पंजीकरण
गिनीज रिकॉर्ड 3	एक सप्ताह में 1.25 लाख लोगों का vital signs जाँच हेतु पंजीकरण

2. स्वास्थ्य परिणाम एवं जाँच (चरण 1)

स्वास्थ्य सेवा	उपलब्धि
उच्च रक्तचाप	1.78 करोड़ नागरिकों की जाँच
मधुमेह	1.72 करोड़ नागरिकों की जाँच
एनीमिया	1.51 करोड़ की जाँच
कैंसर (स्तन एवं गर्भाशय)	56 लाख+ महिलाओं की जाँच
टीबी	85 लाख+ नागरिकों की जाँच
प्रसव पूर्व जाँच (ANC)	62.6 लाख गर्भवती महिलाएँ
बाल टीकाकरण	1.43 करोड़ जीवन-रक्षक टीके लगाए

3. कार्यान्वयन ढाँचा

SASHAKT पोर्टल

प्रत्येक स्वास्थ्य शिविर की रियल-टाइम निगरानी — पारदर्शिता और फॉलो-अप

जन भागीदारी

1.14 करोड़ छात्र | 94 लाख SHG सदस्य | 5 लाख पंचायत प्रतिनिधि

बुनियादी ढाँचा

आयुष्मान आरोग्य मंदिर, CHC और दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट

4. 2026 में रणनीतिक फोकस क्षेत्र

एनीमिया मुक्त भारत: किशोरी बालिकाओं में एनीमिया की उच्च दर से लड़ने के लिए 6x6x6 रणनीति मजबूत करना।

प्रारंभिक कैंसर पहचान: जिला अस्पतालों में स्तन, गर्भाशय और मुँह के कैंसर के लिए विशेष शिविर।

सिकल सेल रोग: जनजातीय क्षेत्रों में गहन जाँच — 1 करोड़ सिकल सेल कार्ड अब तक वितरित।

मासिक धर्म स्वच्छता: सामुदायिक शिक्षा और उच्च गुणवत्ता वाले स्वच्छता उत्पादों का वितरण।

आयुष्मान भारत से लिंकेज

अभियान के दौरान गंभीर बीमारी पाई गई प्रत्येक महिला को PM-JAY (₹5 लाख तक मुफ्त इलाज) से जोड़ा जा रहा है। पहले चरण में अकेले 10.69 लाख नए आयुष्मान कार्ड विशेष रूप से अभियान प्रतिभागियों को जारी किए गए।

मार्च 2026 स्थिति: शिविर चरण पूर्ण (सितंबर–अक्टूबर 2025) — सिद्धांत दैनिक संचालन में एकीकृत | 3 गिनीज विश्व रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

PMSSY — 2003 में घोषित, 2006 में शुरू | क्षेत्रीय स्वास्थ्य असंतुलन दूर करने की योजना

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) — पहली बार 2003 में घोषित और 2006 में औपचारिक रूप से शुरू — भारत में सस्ती तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षेत्रीय असमानता दूर करने की प्राथमिक योजना है।

मार्च 2026 में यह योजना "संतृप्ति एवं संचालन चरण" में है — केवल निर्माण से आगे बढ़कर नए AIIMS में रिक्तियाँ भरने और विशेष विभाग खोलने पर ध्यान है।

1. प्रमुख आँकड़े एवं बजट 2026

बिंदु	विवरण
कुल आवंटन FY 2026-27	₹11,307 करोड़ (नए AIIMS के स्थापना व्यय सहित)
नए AIIMS स्वीकृत	22 — 6 पूर्णतः कार्यरत; 16 विभिन्न चरणों में
GMC उन्नयन	75 सरकारी मेडिकल कॉलेज — सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक के लिए स्वीकृत
MBBS सीटें	भारत में 1.29 लाख से अधिक MBBS सीटें — लक्ष्य 1.37 लाख

2. दो मुख्य घटक

A. नए AIIMS की स्थापना

750–960 बेड | 15–20 सुपर-स्पेशियलिटी विभाग | 100 MBBS + 60 B.Sc. Nursing सीटें प्रति वर्ष | PG शिक्षा एवं शोध विंग

B. GMC उन्नयन

8–10 सुपर-स्पेशियलिटी विभाग + 150–250 अतिरिक्त बेड | केंद्र-राज्य अनुपात 60:40 (NE/पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10)

3. 22 AIIMS की स्थिति (मार्च 2026)

स्थिति	संख्या	उदाहरण स्थान
पूर्णतः कार्यरत	6	भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश
OPD & IPD चालू	12	रायबरेली, नागपुर, मंगलगिरी, गोरखपुर, बठिंडा, बिबीनगर, कल्याणी, देवघर, बिलासपुर, राजकोट, गुवाहाटी, विजयपुर (जम्मू)
केवल MBBS / निर्माणाधीन	4	मदुरई (अक्टूबर 2026 अनुमानित), अवंतीपोर, रेवाड़ी (माजरा), दरभंगा

4. 2026 की चुनौतियाँ और समाधान

भर्ती अभियान: संकाय कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसरों को INI/GMC से अनुबंध पर 70 वर्ष की आयु तक नियुक्त करने की अनुमति।

मॉड्युलर इंफ्रास्ट्रक्चर: सभी नए ब्लॉकों में Modular Operation Theatres (MOTs) और उन्नत नैदानिक सुविधाएँ (MRI, PET-CT) प्रारंभिक परियोजना लागत में शामिल।

चिकित्सा शिक्षा पर प्रभाव

PMSSY भारत में "सीटों के विस्फोट" का इंजन रहा है। UG सीटें 2014 के बाद 120% से अधिक और PG सीटें 140% से अधिक बढ़ी हैं — ग्रामीण भारत में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने में सहायक।

मार्च 2026 स्थिति: 6 AIIMS पूर्णतः कार्यरत | 12 OPD/IPD चालू | 4 निर्माणाधीन | ₹11,307 Cr बजट 2026-27

जल जीवन मिशन

Jal Jeevan Mission — हर घर जल | अगस्त 2019 में शुरू | जल शक्ति मंत्रालय

जल जीवन मिशन (JJM), अगस्त 2019 में शुरू, भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में से एक है जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण घर को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना है।

मार्च 2026 तक यह मिशन "विस्तार चरण" से "समेकन एवं स्थिरता चरण" में आ चुका है — बुनियादी ढाँचे की निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान है।

1. प्रमुख आँकड़े एवं 2026 प्रगति

राष्ट्रीय कवरेज

ग्रामीण घरों में लगभग 81.72% को नल का पानी (7 मार्च 2026 तक)

घर जोड़े गए

19.36 करोड़ में से 15.82 करोड़ घरों को नल जल आपूर्ति

2019 से वृद्धि

2019 में केवल 3.23 करोड़ (17%) — अब तक 12.59 करोड़ नए कनेक्शन जोड़े

हर घर जल प्रमाणीकरण

2.72 लाख से अधिक गाँव और 192 जिले 100% प्रमाणित

2. बजट 2026-27 अपडेट

बिंदु	विवरण
आवंटन	₹67,670 करोड़ FY 2026-27 के लिए
विस्तार	मिशन की समयसीमा दिसंबर 2028 तक विस्तारित (मूल 2024 था)
फंड वृद्धि	पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में ~300% वृद्धि — शेष 18% घरों के लिए अंतिम धक्का

3. राज्यवार प्रदर्शन (मार्च 2026)

स्थिति	राज्य / केंद्र शासित प्रदेश
100% प्रमाणित / रिपोर्टेड	गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और कई केंद्र शासित प्रदेश (A&N द्वीप, पुडुचेरी, D&NH, D&D)
उच्च प्रगति (>90%)	बिहार (95.7%), उत्तर प्रदेश (91.2%), महाराष्ट्र (90.4%)
फोकस राज्य (<60%)	पश्चिम बंगाल (56.6%), झारखंड (55.1%), केरल (54.8%), राजस्थान (58.5%)

4. 2026 की रणनीतिक धुरी: O&M और स्थिरता

स्रोत मजबूत करना: केवल भूजल पर निर्भरता से हटकर वर्षा जल संचयन और ग्रे-वाटर पुनः उपयोग — "सूखे नल" समस्या खत्म करना।

नल जल मित्र: गाँव स्तर पर जल वितरण संचालकों (Jal Vitaran Sanchaalaks) को मामूली मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण।

जल गुणवत्ता: कुल धनराशि का 2% जल गुणवत्ता निगरानी (WQM&S) के लिए आरक्षित — 2,000+ लैब WQMIS पोर्टल से जुड़ी, नागरिक गाँव की जल सुरक्षा देख सकते हैं।

सेवा डिलीवरी: नल की "कार्यक्षमता" — प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति (lpcd) शुद्ध पेयजल नियमित आपूर्ति।

सामुदायिक नेतृत्व — "जन आंदोलन"

JJM अनूठा है क्योंकि यह एक "जन आंदोलन" है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (VWSCs) — जिनमें 50% महिला सदस्य हैं — अपनी जल आपूर्ति की योजना और प्रबंधन स्वयं करती हैं। अधिकांश कनेक्शन JJM-IMIS डैशबोर्ड से जोड़े गए हैं।

मार्च 2026 स्थिति: 81.72% कवरेज | 15.82 करोड़ घर जोड़े | 2.72 लाख+ गाँव प्रमाणित | दिसंबर 2028 तक विस्तारित

Kisan Pahchan Patra

Farmer ID Card

The Kisan Pahchan Patra (Farmer ID Card) is a digital initiative by the Government of India designed to create a unified database of farmers across the country. Think of it as an "Aadhaar Card for Farmers."

The primary goal is to streamline the delivery of agricultural services and subsidies, ensuring they reach the intended beneficiaries without middleman interference.

Key Features & Data Points

The card is linked to the Agristack (a collection of digital databases):

Identity Integration

Linked to the farmer's Aadhaar number

Land Records

Digital link with state land record databases to verify ownership & plot size

Crop Details

Information on crops grown — helps predict yield & plan procurement

Financial History

Records of loans, insurance (PM Fasal Bima) & subsidies received

Major Benefits for Farmers

Benefit	Description
Direct Benefit Transfer (DBT)	Money from schemes like PM-KISAN is sent directly to the linked bank account with zero leakage.
Easier Credit Access	Banks can verify land records and creditworthiness instantly, making it faster to get Kisan Credit Card (KCC) loans.
Targeted Advisories	Since the government knows the soil type and crop, they can send specific weather alerts and pest control advice.
Insurance Claims	Digital record of crop sown simplifies claiming insurance in case of natural disasters.

Registration Process

Verification — Common Service Centers (CSCs) or local Patwaris verify the land records.

E-KYC — Farmers undergo Aadhaar-based authentication.

Issuance — A unique Farmer ID is generated, downloadable or issued as a physical card (e.g., Haryana's Meri Fasal Mera Byora).

Why It Matters in 2026

As of 2026, the push for Digital Agriculture has made this ID a mandatory gateway for selling crops at Minimum Support Price (MSP) in many states. By centralizing data, the government can better manage the supply chain and reduce "ghost farmer" entries that previously led to subsidy fraud.

State Variations: Haryana → Meri Fasal Mera Byora | Uttar Pradesh → UP Agriculture Portal

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

PMFBY — One Nation, One Scheme

The primary crop insurance scheme in India as of 2026 is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). It operates under a "One Nation, One Scheme" theme and has been recently extended with an enhanced budget of approximately ₹69,515 crore to cover the period up to 2025-26.

1. Premium Rates (Farmer's Share)

The scheme is highly affordable — the government subsidizes the majority of the premium cost:

Crop Category	Farmer's Premium (% of Sum Insured)
Kharif Crops (Paddy, Maize, etc.)	2.0%
Rabi Crops (Wheat, Mustard, etc.)	1.5%
Commercial / Horticultural Crops	5.0%

Note: In the Northeastern states and hilly regions (J&K, Himachal Pradesh), the government now provides a 100% premium subsidy in many cases.

2. Comprehensive Risk Coverage

The scheme covers the entire crop cycle, ensuring farmers are protected at every stage:

Prevented Sowing

If adverse weather prevents sowing/planting, you can claim up to 25% of the sum insured.

Standing Crop

Coverage against non-preventable risks like drought, floods, landslides, pests, and diseases.

Localized Calamities

Loss due to hailstorms, waterlogging (inundation), or landslides affecting isolated farms.

Post-Harvest Losses

Coverage for up to 14 days after harvesting if crop is in "cut and spread" condition and damaged by unseasonal rains or cyclones.

New 2026 Add-on: Protection against wild animal damage is now available in several states as an optional cover.

3. Key Facts and Updates for 2026

Voluntary Enrollment: Since 2020, the scheme is optional for all farmers (both loanee and non-loanee).

Technology Integration: The government uses YES-TECH (Yield Estimation System based on Technology) and drones to settle claims faster — typically within 30 to 60 days.

Penalty for Delay: Under the latest 2025-26 guidelines, if an insurance company or state government delays the payout beyond the deadline, they must pay 12% annual interest directly to the farmer.

Direct Benefit Transfer (DBT): All claim amounts are credited directly to the Aadhaar-linked bank account, removing middlemen entirely.

4. How to Apply

Online: Visit the PMFBY Official Portal or use the Crop Insurance App.

Offline: Visit your nearest Bank Branch, Cooperative Society, or Common Service Center (CSC).

Documents Needed

Aadhaar Card
Kisan Pahchan Patra (Farmer ID)
Land Records (Khasra/Khatauni)
Sowing Certificate (Patwari/Sarpanch)
Bank Passbook

Pradhan Mantri Dhan-Dhaanya Krishi Yojana

PMDDKY — Transforming Agricultural Districts

The Pradhan Mantri Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY) is a landmark initiative approved by the Union Cabinet in July 2025 and launched for implementation starting in the 2025-26 financial year.

Modeled after the successful Aspirational Districts Programme, it is the first of its kind to focus exclusively on transforming agriculture and allied sectors in underperforming regions.

1. Key Statistics and Facts

Parameter	Details
Financial Outlay	₹24,000 crore annually — totaling ₹1.44 lakh crore over 6 years
Duration	6 years (FY 2025-26 to FY 2030-31)
Target Coverage	100 districts across India — at least one from every State/UT
Beneficiaries	Approximately 1.7 crore farmers — primary focus on small & marginal farmers (<2 hectares)
Convergence	Merges 36 existing central schemes across 11 Union Ministries for "single-window" delivery

2. Core Objectives — Five Pillars

Productivity Boost

Improving crop yields in districts that currently fall below the national average.

Crop Diversification

Encouraging a shift toward oilseeds, pulses, and climate-resilient horticulture.

Infrastructure

Building post-harvest storage (warehouses & cold chains) at the Panchayat and Block levels to reduce wastage.

Irrigation

Scaling up micro-irrigation (drip & sprinkler) to improve water-use efficiency.

Credit Access

Simplifying the process for both short-term (KCC) and long-term agricultural loans.

3. Selection Criteria for Districts

Districts are selected by NITI Aayog based on three specific negative indicators:

Low Agricultural Productivity: Yields significantly lower than the national average.

Low Cropping Intensity: Areas where farmers are unable to grow more than one crop a year.

Poor Credit Flow: Regions with low penetration of institutional bank loans and Kisan Credit Cards.

4. Direct Benefits for Farmers

Category	Benefit Details
Input Subsidies	50% to 80% discount on high-quality seeds, bio-fertilizers, and modern equipment
Short-Term Loans	₹50,000 to ₹1 lakh at a concessional interest rate of 4% to 7%
Long-Term Loans	₹1 lakh to ₹10 lakh for capital investments like tractors or private storage units
Storage Facilities	Access to community warehouses at the village level for a nominal fee (₹100–₹500/month)
Women Farmers	Dedicated support for 10,000 Women Producer Groups to start dairy, poultry, or organic ventures

5. Implementation Structure

District Dhan Dhaanya Samiti: A committee at the district level (including progressive farmers) creates a customized "District Agriculture Plan."

Real-time Monitoring: Progress is tracked via a digital dashboard using 117 Key Performance Indicators (KPIs).

Digital Support: A multilingual mobile app provides farmers with weather alerts, market prices, and direct application links for subsidies.

Why It Matters in 2026

PMDDKY moves away from a "one-size-fits-all" approach. By bringing 36 schemes under one roof and creating district-level custom plans, it directly targets the structural weaknesses of Indian agriculture — especially for the 1.7 crore small and marginal farmers who have historically been left behind by broader policies.

Selection Authority: NITI Aayog — based on 100 districts with low productivity + low cropping intensity + poor credit flow

Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan

PM-AASHA — Ensuring MSP for Farmers

The Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PM-AASHA) is an umbrella scheme launched in September 2018 to ensure that farmers growing pulses, oilseeds, and copra receive the Minimum Support Price (MSP).

As of 2026, the scheme has been integrated and extended with a total financial outlay of ₹35,000 crore to cover operations through the 15th Finance Commission cycle (up to 2025-26).

1. Key Components of PM-AASHA

State Governments have the flexibility to choose from three mechanisms based on their local infrastructure:

Component	How it Works	Focus Crops
Price Support Scheme (PSS)	Physical procurement by central agencies (NAFED, FCI) at MSP when market prices fall below it.	Pulses, Oilseeds, Copra
Price Deficiency Payment Scheme (PDPS)	No physical procurement. The government pays the difference between MSP and market price directly to the farmer's bank account.	Mainly Oilseeds
Private Procurement & Stockist Scheme (PPSS)	Participation of private players in procurement on a pilot basis in selected districts.	Oilseeds

2. Critical Updates for 2025-26

100% Procurement Guarantee: For Tur (Arhar), Urad, and Masur (Lentils), the previous 25% procurement ceiling has been completely removed. The government commits to buying 100% of production for the next 4 years (up to 2028-29).

Increased Coverage for Oilseeds: Under the PDPS component, coverage has been increased from 25% to 40% of the state's production.

Integration with PSF & MIS: The Price Stabilization Fund (PSF) and Market Intervention Scheme (MIS) are now part of PM-AASHA — enabling government intervention for perishables like onions and potatoes if prices crash by more than 10%.

Budgetary Support: A government guarantee of ₹45,000 crore has been renewed to help NAFED and NCCF fund procurement operations without delays.

3. Impact Data (2018–2026)

Farmers Benefited

Over 1 crore (10 million) farmers have received direct benefits

Total Procurement

Approximately 195.4 Lakh Metric Tonnes of pulses, oilseeds & copra procured

MSP Payout

Over ₹1.07 lakh crore paid directly to farmers' bank accounts

4. How Farmers Can Benefit

Registration: Register on the State's designated procurement portal (e.g., E-Uparjan or Meri Fasal Mera Byora).

Verification: Land and crop details are verified against digital land records (linked to your Kisan Pahchan Patra).

Sale: Bring the produce to the designated procurement center (Mandi) when the window opens.

Payment: Payments are mandated to be settled within 3 days of receipt of produce via Direct Benefit Transfer (DBT).

Why It Matters in 2026

Previously, MSP benefits largely reached only wheat and paddy farmers. PM-AASHA extends the same safety net to pulse and oilseed growers. The 100% procurement guarantee for Tur-Urad-Masur is making pulse cultivation profitable again — critical for India's food security and reducing import dependence.

Key Agencies: NAFED, FCI, NCCF | Portal Examples: E-Uparjan (MP), Meri Fasal Mera Byora (Haryana)

CROPIC Initiative

Collection of Real-time Observations & Photographs of Crops

The CROPIC initiative (Collection of Real-time Observations and Photographs of Crops) is a high-tech digital scheme launched by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

As of 2026, it has transitioned from its pilot phase into a nationwide tool designed to bring transparency and speed to the crop insurance process under PMFBY.

1. How CROPIC Works

CROPIC is an AI-powered mobile application that allows farmers to act as "data collectors" for their own fields:

Geotagged Photos: Farmers (or field coordinators) take 4–5 photographs of their standing crops at different growth stages.

Time-Stamping: Every photo is automatically marked with the exact time and GPS location to prevent fraud.

AI Analysis: Images are uploaded to a cloud platform where Artificial Intelligence and Computer Vision models analyze the crop's health, growth stage, and any visible signs of pest or disease.

Crowdsourcing: By using photos from millions of farmers, the government builds a real-time map of India's agricultural health.

2. Key Data & Facts (2025-2026)

Parameter	Details
Pilot Phase	Started in Kharif 2025 and Rabi 2025-26 across 50 selected districts
Funding	Supported by the Fund for Innovation and Technology (FIAT) under PMFBY — outlay of ₹825 crore
Initial Scale	Focused on the 3 major notified crops in each selected district
Expansion	Following 2025 pilot success, rolling out Pan-India in 2026 for all major insured crops

3. Benefits for the Farmer

CROPIC solves one of the biggest problems in Indian farming: Delayed Insurance Payouts.

Automated Loss Assessment

No more waiting weeks for a physical inspection. AI assesses the damage instantly.

Faster Claims

Settlements that used to take months can now be processed in 30–45 days.

Evidence-Based

Geotagged photos of localized calamity damage (e.g., hailstorm) serve as undeniable proof for insurers.

Early Warning

AI can detect "crop stress" (water or nutrient deficiency) before it's visible to the naked eye.

4. Integration with Other Schemes

CROPIC is a vital part of the Digital Agriculture Mission — it does not work in isolation:

Linked to Kisan Pahchan Patra: Your photos are tied to your unique Farmer ID.

Linked to AgriStack: The data helps the government predict total national yield more accurately.

Linked to YES-TECH: Works alongside satellite-based yield estimation to ensure farmers aren't underpaid for their losses.

Why It Matters in 2026

CROPIC puts the insurance claim process in the farmer's own hands — no middlemen, no delays waiting for officials. The combination of AI + Geotagging + AgriStack integration makes PMFBY truly "technology-driven" and transforms India's crop insurance from a slow bureaucratic process into a fast, data-backed system.

Funding: FIAT (₹825 crore) under PMFBY | Pilot: Kharif 2025, 50 districts → Pan-India rollout 2026

Rashtriya Karmayogi Jan Seva Programme

Mission Karmayogi — National Programme for Civil Services Capacity Building

The Rashtriya Karmayogi Jan Seva Programme is a major national initiative launched under the broader Mission Karmayogi (National Programme for Civil Services Capacity Building). It is designed to transform the mindset of government employees from a "rule-based" approach to a "role-based" and "citizen-centric" approach.

1. Key Statistics and Progress (as of 2026)

Parameter	Details
Trained Personnel	Over 10.5 lakh (1.05 million) government servants trained as of February 2026
Trainer Network	822 Lead Trainers and over 16,500 Master Trainers
Phase-II	Concluded in early 2026 — focused on deeper behavioral shifts and "Seva Bhav" (spirit of service)
Platform	iGOT Karmayogi digital platform — now hosts over 1,600 courses

2. Core Objectives — The "Karmayogi" Philosophy

Seva Bhav

Moving away from the idea of "authority" to being a genuine "public servant."

Svadharma

Encouraging officials to find personal meaning and professional fulfillment in their daily tasks.

Citizen-Centricity

Every decision and action must prioritize the ease of living for common citizens.

Behavioral Transformation

Beyond technical skills — focus on empathy, transparency, and problem-solving soft skills.

3. Implementation Model — Cascade Structure

Level	Duration	Focus Area
Lead Trainers	5-Day Training	High-level facilitation and strategy
Master Trainers	3-Day Training	Department-specific coaching
End Participants	1-Day Intensive Workshop	4 interactive modules on ethics, motivation, and service moments

4. Impact on Agriculture — ICAR Case Study

ICAR Rollout: Extensively deployed in January–February 2026 across ICAR institutes including the Rice Research Institute (Hyderabad) and Millets Research Institute.

Goal: Ensure agricultural scientists and administrative staff are not just "processing files" but are actively motivated to solve farmers' real-world problems.

Outcome: Over 260 employees at the Central Rice Research Institute (Cuttack) alone completed the training by February 2026.

Why It Matters for Citizens

When a government official undergoes this training, the citizen/farmer experiences: Faster Approvals (solution-oriented mindset), Better Communication (respectful interactions at Mandis, Banks, Block offices), and Accountability (officials taking ownership of "Karmayogi moments").

Platform: iGOT Karmayogi | Phase-II: Completed 2026 | Trained: 10.5 lakh+ government servants

SPARK-4.0

Studentship Program for Ayurveda Research Ken — CCRAS / Ministry of Ayush

The SPARK-4.0 (Studentship Program for Ayurveda Research Ken) is a research-driven studentship program implemented by the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) under the Ministry of Ayush. Its core goal is to move Ayurveda from "anecdotal" to "evidence-based" by training young scholars in modern research methodologies.

1. Key Data and Financials (2025-26)

Feature	Data Point
Total Studentships	300 slots nationwide
Financial Grant	₹50,000 per selected student
Stipend Structure	Paid in two installments of ₹25,000 per month
Project Duration	2 months of independent, faculty-guided research
Total Reach	Historically benefited over 590 students across 20+ states since 2022

2. 2026 Timeline and Milestones

Selection Announcement: Results declared on January 15, 2026.

First Progress Report: Submitted between March 2–8, 2026.

Project Completion: Targeted for April 30, 2026.

Final Award Announcement: Expected by July 31, 2026.

3. SPARK in the Agricultural Context — HackIndia Spark 4

A separate technical initiative, HackIndia Spark 4 (March 20–21, 2026), is directly relevant to digital agriculture (AgriStack). Focused on Generative AI and Open Innovation, teams are building AI solutions for crop disease detection and supply chain transparency — directly supporting the Digital Agriculture Mission and the CROPIC scheme.

Key Details

SPARK-4.0 trains young Ayurveda scholars in modern scientific research methods. Eligibility: Undergraduate students pursuing BAMS from NCISM-recognized colleges across India.

Implementing Body: CCRAS, Ministry of Ayush | Eligibility: BAMS students (NCISM recognized colleges)

National Programme for Dairy Development

NPDD — Modernizing India's Dairy Infrastructure

The NPDD is a flagship Central Sector Scheme aimed at modernizing India's dairy infrastructure and increasing the share of organized milk procurement. In March 2025, the Union Cabinet approved an additional ₹1,000 crore, bringing the total budget to ₹2,790 crore for the 2021–2026 cycle.

1. Core Components (2021–2026)

Component	Focus Area	Key Activities
Component 'A'	Infrastructure & Quality	Bulk Milk Coolers, advanced testing labs, forming new Dairy Cooperative Societies (DCS)
Component 'B'	Dairying through Cooperatives	Supported by JICA (Japan) — focuses on 9 states (UP, Bihar, Rajasthan, etc.) to upgrade processing & marketing

2. Key Data and 2026 Targets

New Cooperatives

21,902 new DCS approved for organization nationwide this fiscal year

Employment

3.2 lakh additional direct and indirect jobs — specifically targeting women

Milk Chilling

8.96 LLPD chilling capacity across 4,500 villages

FTIR Technology

279 dairy plant labs upgraded with FTIR to detect milk adulteration instantly

3. Funding Pattern

Hilly/NER States: 90% Central Grant + 10% State share

Other States: 60% Central Grant + 40% State share

SC/ST Focus: Approx. ₹75 crore for SC and ₹32 crore for TASP in the 2025-26 budget

Impact on the Ground (2026)

Over 61,677 village milk testing labs strengthened — farmers are paid fairly based on fat and SNF content. Women constitute 70% of the dairy workforce and 35% of cooperative members. NPDD is now being aligned with White Revolution 2.0 — targeting cooperative milk procurement of 1,007 lakh kg/day by 2029.

How to Avail: Farmers don't apply individually. State Cooperative Dairy Federations/District Milk Unions submit DPR to NDDB. Farmers join the local DCS once their village is selected.

Rashtriya Gokul Mission

RGM — Conservation & Development of Indigenous Bovine Breeds

The Rashtriya Gokul Mission (RGM) was launched in December 2014 to develop and conserve indigenous bovine breeds, increase milk production, and make dairying more remunerative for farmers. As of March 2026, it is in its final implementation year under the Rashtriya Pashudhan Vikas Yojna (2021–2026 cycle).

1. Financial Outlay & Recent Updates

Total Allocation (2021–2026): ₹3,400 crore (revised in March 2025 with an additional ₹1,000 crore)

Target Group: Over 80% of low-producing indigenous animals belong to small/marginal farmers — RGM specifically targets these groups.

Pashu Aadhaar: All vaccinated and bred animals are now registered using Pashu Aadhaar, with data uploaded to the Bharat Pashudhan database for real-time tracking.

2. Key Components & Farmer Benefits

Component	Benefit to Farmer
Sex-Sorted Semen	50% subsidy on cost — ensures a female calf (heifer) is born with 90% accuracy, increasing future milk income
IVF Technology	A subsidy of ₹5,000 per assured pregnancy via In-Vitro Fertilization (IVF)
Nationwide AI Programme	Free Artificial Insemination (AI) services at the farmer's doorstep in over 600 districts
MAITRIs	Over 38,000 MAITRI technicians trained to provide veterinary aid and AI services locally

3. Achievements as of 2026

Milk Availability

471 grams/person/day (up from 307g in 2013-14)

Breed Improvement

HGM bulls of Gir, Sahiwal, Murrah breeds produced scientifically via Progeny Testing

Gokul Grams

Integrated indigenous cattle centers for modern breeding & organic resource generation (biogas, manure)

Heifer Rearing Centres

New in 2025-26 — increases high-quality female calf availability + 3% interest subvention for purchase

Protected Indigenous Breeds

Cattle: Gir, Sahiwal, Rathi, Deoni, Tharparkar, Red Sindhi | Buffalo: Murrah, Mehsana, Jaffarabadi, Nili Ravi, Banni

How to Avail: Contact your local Livestock Development Board or village MAITRI technician. Registration via Pashu Aadhaar is mandatory to track breeding cycle and animal health.

NCSI — Multi-Context Initiatives (2026)

National Camel Sustainability Initiative | ICS Framework | National Career Service

In the 2026 government landscape, NCSI refers to three distinct initiatives depending on the context. All three are detailed below.

1. National Camel Sustainability Initiative (NCSI)

Launched in late 2025 and scaled in 2026, this is India's first dedicated national programme for camel protection, primarily focusing on Rajasthan and Gujarat.

Objective

Reverse the 75% decline in India's camel population and support pastoralist communities like the Raikas

Breeding Support

Establishing conservation centers for Bikaneri, Jaisalmeri, and Kachchhi breeds

Livelihood

Promoting Camel Milk as a superfood + supporting the "Desert Tourism" economy

Health

Mobile veterinary units specifically designed for desert terrain

2. Improvement of Crop Statistics (ICS / NCSI Framework)

2026 Status: Now fully integrated with the Digital Agriculture Mission.

Sample Checks: Physical and digital sample checks in over 10,000 villages every year to verify data from state revenue officials.

CROPIC Cross-Verification: Uses CROPIC app data to cross-verify ground-level "Crop Cutting Experiments."

Importance: Ensures yield data used for PMFBY insurance and PM-AASHA MSP calculations remains accurate and fraud-free.

3. National Career Service (NCS / NCSI)

Feature	Data Point (2026)
Portal Status	Mission Mode Project (MMP) under Digital India
Active Jobseekers	Over 3.5 crore registered users
Model Career Centres	450+ centres established across India for offline counseling
Integration	Linked with e-Shram, Udyam, and ASEEM portals — unified "Skill-to-Job" ecosystem

Other Specialized NCSI References

NCSI 2026 Conference: Neurocritical Care Society of India national conference — September 2026, Kolkata | Infosys NCSI: Joint venture between Infosys and Singapore's NCSI providing IT services, employing youth in India's tech hubs.

NCSI (Camel): MoFAHD | ICS/NCSI: NSSO + Digital Agriculture Mission | NCS: Ministry of Labour & Employment

National Digital Livestock Mission (NDLM)

Bharat Pashudhan Platform — Pashu Aadhaar for Every Animal

By March 2026, NDLM has become the "digital backbone" of India's livestock sector — a comprehensive digital ecosystem tracking the health, breeding, and productivity of over 53 crore animals and providing farmers with actionable, data-driven support.

1. Key Statistics (March 2026)

Pashu Aadhaar Issued

35.96 crore animals tagged with a 12-digit Unique ID (yellow ear tags)

Registered Owners

9.5 crore livestock keepers in the digital database

Vaccination Records

Over 146.6 crore entries — enabling early outbreak detection and ring vaccination

Total Transactions

Over 250 crore digital records including breeding events and health visits

Field Force: 4 lakh User IDs issued to MAITRI workers and vets for real-time data entry from the field

2. Four Pillars of NDLM

Pillar	How It Works
Animal Identification	Every animal gets a 12-digit barcode ear tag ("Pashu Aadhaar") — prevents fraud in trading, insurance claims, and subsidy disbursement.
Disease Surveillance	A single Lumpy Skin or FMD report in a village auto-triggers ring-vaccination alerts to nearby districts — proactive instead of reactive.
Traceability	Birth-to-market digital health certificates required for dairy/meat exports to EU and USA markets.
Financial Inclusion	Milk production history and vaccination records act as a credit score — unlocking bank loans for dairy farmers without land collateral.

3. Farmer Benefits in 2026

e-Gopala App Integration: Farmers can see a complete animal history on their phone — vaccination dates, heat cycles, and pregnancy status.

Faster DBT Processing: Subsidies for Sex-Sorted Semen or IVF (under Rashtriya Gokul Mission) are processed faster as the animal is pre-verified in NDLM.

Instant Insurance Settlement: Death claims are settled faster — the digital ID instantly confirms the animal's identity and vaccination history.

Alternate Meaning: National Digital Literacy Mission (DISHA)

NDLM also stands for the National Digital Literacy Mission (DISHA) — by February 2026, the milestone of making 5 crore people digitally literate was achieved. Goal: At least one member in every household can use a computer/smartphone for government services. Budget 2026: Funded as part of India's ₹1.39 lakh crore education allocation for bridging the digital divide.

NDLM (Livestock): MoFAHD — Bharat Pashudhan Platform | NDLM (Literacy): DISHA — Ministry of Electronics & IT

Diamond Imprest Authorization (DIA) Scheme

Foreign Trade Policy 2023 — DGFT | Boosting Indian Diamond Competitiveness

The DIA Scheme, revived under Foreign Trade Policy 2023 and fully operational from April 1, 2025, is a trade facilitation instrument that allows eligible Indian diamond exporters to import certain diamonds duty-free, keeping them competitive against beneficiation hubs like Botswana and Namibia.

1. Key Features

Permitted Imports: Natural cut and polished diamonds below 0.25 carats (including semi-processed, half-cut and broken diamonds) — duty-free under this authorization.

Export Obligation (EO): Exporters must achieve a mandatory minimum 10% value addition on the imported diamonds before re-export.

Time Limit: Export obligation must be fulfilled within 6 months from the date of customs clearance of each consignment.

Actual User Condition: The authorization is non-transferable — imported diamonds must be processed by the authorization holder or their supporting manufacturer only.

2. Eligibility Criteria (2026)

Criterion	Requirement
Export Status	Two Star Export House status or above
Export Performance	Minimum annual export of cut & polished diamonds: USD 15 million (average of last 3 FYs)
Import Entitlement	5% of average annual exports over 3 years — capped at USD 15 million
Exclusion	Lab-Grown Diamonds (LGDs) are entirely excluded from this scheme

3. Duty Exemptions & Tax Benefits (Dec 2025 Update)

Customs Duty Waiver

Exemption from BCD, Additional Customs Duty, Education Cess, Anti-dumping Duty, and Countervailing Duty

GST Relief (2025 Update)

IGST and Compensation Cess also waived on DIA imports — reduces working capital burden for MSME diamond units

Strategic Significance

Preventing Capital Flight: Stops Indian diamond units from relocating to mining nations. Job Protection: Preserves and creates artisan jobs in semi-finished diamond processing. MSME Support: Reduces raw material costs so small exporters can compete with global giants like De Beers affiliates.

Application: Form ANF-4J — submitted online with digital signature on DGFT portal | Bond/PBG: Performance Bank Guarantee is mandatory with Customs authority

CHES Expansion Scheme 2025-26

Central Horticultural Experiment Station — ICAR-CIAH | Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)

In 2026, the CHES Expansion primarily refers to the infrastructural and technological scale-up of Central Horticultural Experiment Stations — regional outstations of ICAR-CIAH (Central Institute for Arid Horticulture). Under the Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), this expansion bridges laboratory-tested innovations directly to farmer clusters.

1. Core Objectives of the 2025-26 Expansion

Technology Outreach

Shift from research plots to cluster-based farmer development — taking lab-validated varieties directly to fields.

Crop Diversification

Encourage farmers in semi-arid regions to shift from low-value cereals to high-value horticultural crops.

Tribal Empowerment

Significant portion of expansion budget routed through Tribal Sub-Plan (TSP) for Scheduled Tribe farmers.

2. Key Components & Subsidies (2026)

Component	Subsidy / Support	Target Crops
Hybrid Seed Distribution	40% subsidy on unit cost (max ₹20,000/ha)	Tomato, Okra, Brinjal
New Orchard Establishment	50% subsidy on planting material	Pomegranate (Bhagwa), Guava, Custard Apple
Protected Cultivation	Subsidized polyhouses and net houses	Capsicum, Flowers, Nursery stock
Nursery Rating System	Private nursery certification — ensures "disease-free" planting material	All horticultural plants

3. Recent Milestones in 2026

Kisan Diwas Drive (February 2026): CHES (Godhra) conducted a major outreach drive in Panchmahal district — distribution of 24 fruit varieties and 17 vegetable varieties across 200+ tribal clusters.

Natural Farming Training: Seed distribution now comes bundled with mandatory training on natural farming and soil health management practices.

Micro-Irrigation Linkage: All CHES extension projects are now 100% linked to PMKSY (Per Drop More Crop) for water-use efficiency in semi-arid zones.

How to Participate as a Farmer?

1) Form a farmer group or FPO at block level. 2) Apply through the State Horticulture Department or online portals like I-Khedut / Mera Byora. 3) CHES scientist or District Horticulture Officer conducts site inspection. 4) Subsidised planting material from certified CHES nursery is provided.

Alternate Meaning: Chess Expansion Scheme (National School Chess League) — March 2026, in collaboration with chess champion Gukesh D — zero-cost chess education across schools.

CGSS — Credit Guarantee Scheme for Startups (2025-26 Expansion)

DPIIT — Startup India Ecosystem | Viksit Bharat 2047

The Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS) has been significantly expanded in 2025-26. The revised framework doubles the guarantee ceiling and halves the fee for Champion Sectors, dramatically lowering barriers for new entrepreneurs to access formal credit without collateral.

1. Key Financial Expansions (2025-26)

Feature	Old Limit (pre-2025)	Expanded Limit (2026)
Max Guarantee Cover	₹10 crore	₹20 crore per borrower
Guarantee Fee (Champion Sectors)	2.0% per annum	1.0% per annum (halved)
Coverage (loans ≤₹10 Cr)	~75-80%	85% of the default amount
Coverage (loans >₹10 Cr)	N/A	75% of the default amount

2. The 27 Champion Sectors

27 high-priority sectors under the Make in India initiative receive the concessional 1% guarantee fee:

Manufacturing

Electronics, Automotive, Pharmaceuticals, Textiles

Technology

AI, Space-tech, FinTech, Agri-tech

Services

Tourism, IT-enabled Services, Healthcare

3. Dual Guarantee Models

Transaction-Based Guarantee: For traditional loans by banks and NBFCs — a separate guarantee is issued for each startup loan disbursed.

Umbrella-Based Guarantee: For Alternative Investment Funds (AIFs) — covers a "pool" of investments. Capped at ₹20 crore per AIF, up to actual losses or 5% of the pool investment, whichever is lower.

Impact on Viksit Bharat 2047

Union Budget 2026-27 injected an additional ₹10,000 crore into the Fund of Funds for Startups to complement CGSS. This dual architecture gives startups access to both Equity (via FFS) and Debt (via CGSS) without pledging gold or property.

Eligibility: DPIIT-recognised + No NPA/default + Loan from Scheduled Commercial Bank / RBI-regulated NBFC (₹100 Cr+ net worth) / SEBI-registered AIF

MSME Export Promotion Mission (EPM)

Niryat Protsahan — ₹7,295 Crore | NIRYAT PROTSAHAN + NIRYAT DISHA

In early 2026, the Government of India launched two major financial interventions under the Export Promotion Mission (EPM) to boost MSME exports. Cabinet-approved in November 2025, both sub-schemes became fully operational from January 2026. Combined Budget: ₹7,295 crore.

1. Interest Subvention on Export Credit

₹

Budget Allocation: ₹5,181 crore

Mechanism: Interest subsidy on both Pre-shipment (packing credit) and Post-shipment rupee export credit.

Subvention Rate: A 2.75% interest rate subsidy on the eligible base rate for qualifying MSME exporters.

Annual Cap: Maximum ₹50 lakh per IEC (Importer-Exporter Code) per year — ensuring broad distribution among smaller players.

2. Collateral Support for Export Credit

₹

Budget Allocation: ₹2,114 crore

Partnership: Implemented jointly with CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises).

Guarantee Coverage: Up to 85% for Micro and Small exporters; up to 65% for Medium exporters.

Exposure Limit: Maximum ₹10 crore of guaranteed loan per exporter per financial year.

3. EPM's Strategic Framework

Sub-Programme	Focus Area	Key Tools
NIRYAT PROTSAHAN	Financial Enablers	Interest subvention, collateral guarantee, export factoring, e-commerce credit lines
NIRYAT DISHA	Non-Financial Enablers	Market access, international branding, packaging standards, trade intelligence

Why It Matters in 2026?

These schemes address MSMEs' two biggest barriers — high cost of capital and lack of collateral — directly enabling India's $1 trillion export target. By January 2026, over 3,000 exporters had already registered for interest subvention — a strong signal of demand.

Total EPM Budget: ₹25,060 crore (through 2031) | First Batch: 3,000+ exporters registered from January 2026

Export Promotion Mission (EPM)

DGFT | ₹25,060 Crore (FY 2025-31) | $1 Trillion Merchandise Export Target by 2030

EPM is India's transformative flagship export initiative — approved in late 2025 and fully operational for FY 2025-26. It consolidates previously fragmented export-support schemes (IES, MAI) into a single, DGFT-managed, digitally-driven framework, making Indian MSMEs globally competitive.

1. Key Statistics & Outlay

Total Outlay

₹25,060 crore for a six-year period (FY 2025-26 to FY 2030-31)

Consolidation

Interest Equalisation Scheme (IES) + Market Access Initiative (MAI) — both merged into EPM

Target

Achieve India's $1 trillion merchandise export goal by 2030

Credit Period Extension

Permissible credit period extended to 450 days for export loans disbursed up to 31 March 2026

2. NIRYAT PROTSAHAN — Financial Enablers

Tool	Details
Interest Subvention	2.75% per annum discount on Pre-shipment + Post-shipment Rupee Export Credit; Cap: ₹50 lakh/IEC/year
Collateral Support (CGTMSE)	85% coverage for Micro/Small, 65% for Medium — up to ₹10 crore per exporter per year
E-Commerce Direct Credit	Up to ₹50 lakh for online exporters with 90% guarantee cover (launched Feb 2026)
E-Commerce Inventory Credit	Up to ₹5 crore to store goods in overseas warehouses & fulfillment centers (Feb 2026)

3. NIRYAT DISHA — Non-Financial Enablers (Export Readiness)

Component	Purpose	Benefit
TRACE (Compliance)	Reimburses costs of international testing & certifications	60–75% of costs reimbursed — up to ₹25 lakh/year
FLOW (Logistics)	Access to overseas warehousing and fulfillment centers	Grants up to 30% of project costs
MAS (Market Access Support)	International trade fairs and buyer-seller meets	Up to ₹5 crore per event

4. Priority Sectors — Positive List (~75% of Export Lines)

Textiles & Leather

Cotton yarn at 6-digit level — special focus on preserving labour-intensive jobs

Gems & Jewellery

Targeted support for traditional artisans to access global markets

Engineering & Marine Products

Focus on meeting strict EU/US health and safety standards

Status as of March 2026 & How to Apply

3,000+ exporters registered within the first two months; all applications and disbursals handled via the DGFT portal — processing time reduced by 40%.
To Apply: Ensure an active IEC, then visit the DGFT Official Portal → Export Promotion Mission Dashboard to check eligibility and apply for both Protsahan (financial) and Disha (ecosystem) support.

Legacy Schemes Subsumed: IES and MAI now part of EPM | Digital Transparency: All fund disbursals via unified DGFT portal

PM-YUVA 3.0 (Young, Upcoming and Versatile Authors)

PM's Scheme for Mentoring Young Authors — 3rd Edition | National Book Trust | March 2026

PM-YUVA 3.0 is the third edition of the Prime Minister's Scheme for Mentoring Young Authors. Launched on March 11, 2025, it is in its final manuscript-writing phase as of March 2026. The scheme grooms writers under 30 years of age to act as ambassadors of Indian literature and project the Indian worldview globally.

1. Three Themes for PM-YUVA 3.0

Theme	Authors Selected	Focus Area
Indian Knowledge System (IKS)	20	Ancient wisdom, Vedas, Yoga, Ayurveda, and traditional science
Makers of Modern India (1950–2025)	20	Visionaries in science, economy, social reform, and governance post-independence
Contribution of Indian Diaspora	10	The role of Indians abroad in nation-building and global diplomacy

2. Financial & Professional Benefits

Consolidated Scholarship

₹50,000/month × 6 months = Total ₹3 Lakh

Lifetime Royalty

10% royalty on sale of books published under the scheme — for life

Publication & Translation

Published by National Book Trust (NBT) and translated into 22 official Indian languages — Ek Bharat Shreshtha Bharat

Global Exposure

Platforms at international book fairs and literary festivals to showcase their work

3. 2025-26 Timeline & Current Status (March 2026)

Results Announced (Dec 30, 2025): Final list of 43 selected authors declared — 19 women and 24 men.

National Camp (Jan 10–18, 2026): Dedicated training camp held at the New Delhi World Book Fair.

Mentorship Phase (March 2026): Authors are currently finishing manuscripts under eminent scholars — deadline April 30, 2026.

Book Launch: First set of PM-YUVA 3.0 books scheduled for publication by July 31, 2026.

Eligibility Criteria (For Future Editions)

Age: 30 years or below as of March 11, 2025. Genre: Strictly Non-Fiction. Submission: A 10,000-word book proposal (synopsis + sample chapters) via the MyGov portal. Exclusion: Authors selected in YUVA 1.0 or 2.0 were not eligible for 3.0.

YUVA 1.0: Unsung Heroes | YUVA 2.0: Democracy | YUVA 3.0: IKS + Makers of Modern India + Indian Diaspora

MERITE Scheme

Multidisciplinary Education and Research Improvement in Technical Education | NEP 2020 | World Bank Backed

The MERITE Scheme is a major Central Sector Scheme approved in August 2025 and currently in its first year of implementation (2025–26). It is designed to overhaul India's technical education system by aligning it with NEP 2020, focusing on research, innovation, and employability — with 50% funding from the World Bank.

1. Financial Structure & Funding

Total Outlay

₹4,200 crore for five years (2025-26 to 2029-30)

World Bank Support

50% of funding (₹2,100 crore) as a World Bank loan — signalling global standards alignment

Nodal Ministry

Ministry of Education, GoI — Central Sector Scheme (no state contribution required)

Target Beneficiaries

275 institutions (175 Engineering + 100 Polytechnic) — approx. 7.5 lakh students

2. Target Institutions (2026 Data)

Category	Number of Institutions
Engineering Institutions (selected NITs and State Colleges)	175
Polytechnic Institutes	100
Total Institutions	275
Total Students Benefited	Approximately 7.5 Lakh

3. Core Objectives & Interventions

Research & Innovation: Establishing research hubs, incubation centers, and Maker Spaces to encourage prototyping and student-led startups.

Employability Skills: Mandatory industry-aligned curriculum updates, internships, and language workshops to directly reduce the "skills gap."

Gender Equity: Specific development programmes for women faculty to become future academic administrators.

Digital Transformation: Deploying digitalization strategies and blended learning courses (online + offline) across all participating institutions.

Accreditation: Helping institutions achieve higher NBA (National Board of Accreditation) and NAAC ratings.

The Hub & Spoke Model — Why MERITE Matters in 2026

MERITE uses a Hub and Spoke model: advanced research facilities at a 'Hub' (an NIT) are shared with several 'Spoke' institutions (local polytechnics) — maximizing use of expensive lab equipment. This is the "democratization" of IIT-quality infrastructure for state colleges. IITs and IIMs serve as mentors; AICTE and NBA as regulators.

Mentors: IITs and IIMs | Regulators: AICTE and NBA | Approved: August 2025 | Operative: First year 2025-26

PM SHRI (PM ScHools for Rising India)

Centrally Sponsored Scheme | September 2022 | ₹27,360 Crore (5 years) | NEP 2020 Flagship

PM SHRI is a Centrally Sponsored Scheme launched in September 2022. Its purpose is to upgrade over 14,500 schools across India to serve as "exemplar" institutions showcasing the implementation of NEP 2020. As of March 2026 it is entering the final year of its initial five-year cycle (2022-23 to 2026-27).

1. Key Statistics & Financials (2025-26)

Total Project Cost

₹27,360 crore over 5 years — ₹7,500 crore in 2025-26 (a 67% increase over previous year)

Schools Selected

13,076 schools selected and being upgraded by early 2026; target: 14,500+ by end of 2026-27

Direct Beneficiaries

Over 20 lakh (2 million) students are direct beneficiaries

2026 Focus

Saturation Phase — AI-powered personalized learning tools and 21st-century vocational labs for all selected schools

2. Funding Pattern (Centre : State)

Category	Ratio (Centre:State)
General States & UTs with Legislature	60:40
NE States, Himalayan States & J&K	90:10
UTs without Legislature	100% Central Funding

3. Core Features of PM SHRI Schools

Feature	Description
Curriculum	Shift from rote learning to competency-based, experiential, and discovery-oriented pedagogy
Infrastructure	Smart classrooms, ICT labs, integrated science labs, and Atal Tinkering Labs
Green Initiatives	Solar panels, LED lighting, nutrition gardens, rainwater harvesting, and waste management
Mentorship	Each PM SHRI school acts as a leader and guide for other nearby government schools
Assessment	Holistic Progress Card (HPC) — focusing on 360-degree student development

4. Selection Process — The "Challenge Mode"

MoU Signing: States/UTs must first sign a Memorandum of Understanding with the Centre to implement NEP 2020.

Shortlisting: Eligible schools identified based on UDISE+ data — minimum benchmark scores required.

The Challenge: Schools fulfill specific quality criteria (pupil-teacher ratio, infrastructure) verified through physical inspection.

State-wise Progress & Current News (March 2026)

West Bengal and Delhi initially opted out, causing some funding friction. Most states have since joined. Union Budget 2026-27 raised education outlay to ₹1.39 lakh crore with a "Yuva Shakti" focus. PM SHRI now pivoting toward Saturation — ensuring all selected schools are fully equipped with AI-powered learning tools.

UP: 1,710 schools (highest) | AP: 935 | Maharashtra: 827 | KVS: 869 | NVS: 620

SITAA — Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar

UIDAI | MeitY Startup Hub + NASSCOM | Anti-Deepfake & Biometric Fraud | October 2025

As of March 2026, SITAA is a major initiative launched by UIDAI to modernize and secure India's digital identity infrastructure. It represents a shift from a closed government system to an Open Innovation Model — collaborating with startups and academia to future-proof Aadhaar against modern threats like deepfakes and biometric fraud.

1. Key Objectives & Financials

Startup Funding

Up to ₹2.5 Crore for developing scalable, production-ready solutions

Academia Funding

Up to ₹5 Crore for deep-research projects, dataset creation, and long-term studies

Strategic Partners

MeitY Startup Hub (MSH) and NASSCOM for mentoring and industry connections

Privacy by Design

All innovations must comply with the Aadhaar Act and global data protection standards

2. The Three Core Challenges (Pilot Phase)

Challenge	Focus Area	Goal
Face Liveness Detection	Anti-Spoofing	Develop SDKs that distinguish a real face from a photo, video, mask, or deepfake during authentication
Presentation Attack Detection (PAD)	AI/ML Research	Create robust datasets and models to identify manipulated biometric inputs in real-time across diverse devices
Contactless Fingerprint	Touchless Biometrics	Use standard smartphone cameras to capture high-quality fingerprints — eliminating the need for physical scanners

3. SITAA Timeline (2025-26)

Launch: October 2025 — UIDAI officially launched the SITAA programme.

Application Deadline: November 15, 2025.

Current Status (March 2026): Selected startups and academic institutions are in the Development and Pilot Testing phase — initial prototypes being integrated into the UIDAI sandbox for stress testing.

Significance for Digital India — Open Innovation Model

Atmanirbhar Bharat: By encouraging indigenous technology, India reduces reliance on foreign biometric proprietary software. Scalability: Solutions must work for over 1.4 billion residents across diverse demographics and low-cost devices. Privacy: Full compliance with the Aadhaar Act and emerging global data protection frameworks is mandatory.

Launched: October 2025 | Agency: UIDAI | Partners: MeitY Startup Hub (MSH) + NASSCOM

Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)

Micro Units Development & Refinance Agency | 2015 | Tarun Plus Operationalised 2026

Launched in 2015, PMMY reached a new milestone in 2026. The Union Budget 2026-27 fully operationalized the Tarun Plus category, effectively doubling the maximum loan limit to ₹20 lakh. Over 54 crore loans have been sanctioned since inception.

1. Four Loan Categories (2026)

Category	Loan Amount	Target Group
Shishu	Up to ₹50,000	New startups and micro-entrepreneurs (street vendors, small shops)
Kishore	₹50,001 – ₹5 Lakh	Established units for working capital or minor equipment
Tarun	₹5 Lakh – ₹10 Lakh	Units ready for significant expansion and infrastructure
Tarun Plus 🆕	₹10 Lakh – ₹20 Lakh	Entrepreneurs who have successfully repaid a previous Tarun loan

2. Key Performance Data (March 2026)

Total Sanctions

Over 54 crore loans sanctioned since inception

Cumulative Value

Total disbursements exceed ₹35 lakh crore

Women Empowerment

68–70% of all MUDRA accounts are held by women entrepreneurs

Social Inclusion

Over 51% of beneficiaries belong to SC/ST and OBC categories | NPA stabilized at 3.4%

3. Essential Features

Collateral-Free: No security or third-party guarantee required for loans up to ₹20 lakh.

MUDRA Card: RuPay debit card to withdraw working capital as needed — reduces interest burden by avoiding lump-sum drawdown.

Interest Rates: Linked to MCLR — indicative rate in 2026: 7.05% to 11% p.a.

Processing Fees: Waived for Shishu loans; nominal for other categories.

4. Eligible Sectors

Manufacturing

Food processing, textiles, small production units

Trading

Shopkeepers, wholesalers, fruit/vegetable vendors

Services

Beauticians, dry cleaners, repair shops, transporters

Allied Agriculture

Dairy, poultry, beekeeping, fisheries (excluding direct crop loans)

How to Apply in 2026

Application process is fully digitized: Udyamimitra Portal — centralized tracking and application to multiple banks simultaneously. Jan Samarth Portal — integrated with Pashu Aadhaar and e-Shram for faster verification of rural and unorganized workers.

Documents (up to ₹2L): Aadhaar, PAN, business address proof | Above ₹2L: Last 2 years' Balance Sheets + ITR (if available)

Bharatiya Bhasha Pustak Scheme (BBPS)

Union Budget 2025-26 | UGC + NCERT + Bharatiya Bhasha Samiti | Project ASMITA | NEP 2020

The BBPS is a landmark initiative introduced in Union Budget 2025-26, now in active implementation as of March 2026. It bridges the linguistic divide by digitizing and translating academic content into all 22 scheduled Indian languages — the operational arm of NEP 2020's promise that no student should be held back by a language barrier.

1. Key Statistics & Targets (2025-26)

Feature	Target / Data Point
Total Book Goal (ASMITA)	22,000 books over 5 years (1,000 per language)
Immediate Milestone	1,800 textbooks in Arts, Science, and Commerce by June 2025 — already completed
Nodal Universities	13 lead universities identified to spearhead regional language content
IKS Budget Link	Indian Knowledge System (IKS) budget increased to ₹50 crore to support this
Languages Covered	All 22 scheduled languages of the Indian Constitution

2. Three Core Sub-Projects

Project ASMITA (Augmenting Study Materials in Indian languages through Translation and Academic writing): High-quality original and translated textbooks for Higher Education across all 22 languages.

Bahubhasha Shabdkosh: A grand multilingual dictionary repository to standardize technical terms (STEM, Law, Medicine) in Indian languages — the "Oxford" of Indian technical vocabulary.

Real-time Translation Architecture: AI-driven instant translation tools developed by the National Educational Technology Forum (NETF).

3. Digital Delivery & AI Integration (2026)

AI-Based Tools

Anuvadini app — voice-assisted learning and translation of complex technical manuscripts

Centralized Repositories

DIKSHA (schools), e-PG Pathshala (PG), NDLI — free or heavily subsidized

BharatNet Linkage

High-speed internet to all rural government secondary schools by end of 2026

4. Impact on Higher & Technical Education

STEM & Engineering: IITs and NITs producing core textbooks (Machine Design, Thermodynamics) in regional languages.

Medicine & Law: Medical and legal lexicons being developed in vernacular languages to help rural students access professional education.

UGC Multilingual Credits: Colleges now mandated to offer at least 3 Indian languages (Basic, Intermediate, Advanced) as credit-based courses.

Implementation Status (March 2026)

Demand-Driven Model: Textbooks are prioritized based on student requests — e.g., if students at NIT Manipur request textbooks in Manipuri, the system triggers a translation/creation cycle. The 2025-26 session is the first where students in 175+ institutions are using these digital textbooks as primary study material.

Nodal Agencies: UGC + NCERT + Bharatiya Bhasha Samiti | AI App: Anuvadini | Platforms: DIKSHA / e-PG Pathshala / NDLI

Atal Pension Yojana (APY)

PFRDA | Guaranteed Pension for Unorganised Sector Workers | Extended to 2030-31

APY is India's flagship social security scheme providing a guaranteed monthly pension to unorganized sector workers. In January 2026, the Union Cabinet approved the continuation of APY until 2030-31. As of March 2026: 8.66 crore subscribers and a corpus exceeding ₹46,000 crore.

1. Key Statistics (March 2026)

Total Enrollments

Over 8.66 crore (86.6 million) subscribers

Total Corpus

Fund managed under APY exceeds ₹46,000 crore

Women Participation

48–55% of new subscribers in the recent financial year are women

2. Pension Slabs & Benefits

Monthly Pension	Min. Contribution (Age 18)	Max. Contribution (Age 40)
₹1,000	₹42	₹291
₹2,000	₹84	₹582
₹3,000	₹126	₹873
₹4,000	₹168	₹1,164
₹5,000	₹210	₹1,454

3. The Triple Benefit Guarantee

To the Subscriber: Guaranteed minimum pension for life after reaching age 60.

To the Spouse: Upon the subscriber's death, the spouse receives the same pension amount for life.

To the Nominee: After the death of both subscriber and spouse, the entire accumulated pension corpus is returned to the nominee.

4. Withdrawal & Exit Policy

Situation	Rule
On attaining 60 years	100% annuitization — monthly pension begins automatically
Death before 60	Spouse may continue the account for the remaining period OR withdraw the accumulated corpus
Voluntary Exit	Only own contributions + net interest earned (after account maintenance charges)

Recent 2026 Updates

Extension to 2030-31: Government extended promotional funding to reach saturation in rural areas. Digital Integration: Subscribers can track contributions and download e-PRAN cards via the APY Mobile App or NSDL portal. The ₹5,000 cap has been maintained for FY 2026-27 to keep the scheme actuarially sound.

Eligibility: Age 18–40 | Active savings bank account | Income tax payers are NOT eligible (effective October 2022)

CGSE — Credit Guarantee Scheme for Exporters

Approved late 2025 | Operational December 1, 2025 | Jan Samarth Portal | ₹20,000 Crore

As of March 2026, the CGSE is a high-impact initiative providing 100% liquidity support to India's export sector. Approved in late 2025 and made operational via the Jan Samarth Portal on December 1, 2025 — open to both MSME and non-MSME exporters to help achieve the $1 trillion export target.

1. Key Statistics & Financials (2026)

Total Guarantee Limit

₹20,000 crore

Guarantee Coverage

100% — government backs the entire additional loan amount

Validity

Until March 31, 2026 OR until the ₹20,000 crore limit is exhausted

Early Momentum

Within first month: applications worth ₹8,500 crore; sanctions exceeding ₹3,100 crore

2. Eligibility Criteria

Exporter Category	Eligibility Requirement	Support Limit
Direct Exporters (MSME)	Min. 5% of annual turnover from exports	Up to 20% of existing export WC limit
Direct Exporters (Non-MSME)	Min. 20% of annual turnover from exports	Up to 20% of existing export WC limit
Indirect Exporters (MSME only)	Supply ≥30% of turnover to eligible direct exporters	Up to 20% of existing domestic WC limit

Account Status Requirement: Borrower's account must be "Standard" (not NPA) and not more than 60 days overdue as of September 30, 2025.

3. Core Features & Benefits

Collateral-Free: No fresh or additional collateral required from the borrower.

Concessional Interest: 1% below the lender's existing rate — capped at 10% p.a. for Banks and 14% p.a. for NBFCs.

Tenor: Fixed 4 years, including a 1-year moratorium on principal repayment.

Zero Fees: No processing fees or guarantee fees for lender or borrower. | Loan Cap: Maximum ₹50 crore per borrower.

Strategic Impact in 2026 & How to Apply

Employment Protection: 4.5 crore+ people employed in export sector — CGSE ensures business continuity. Market Diversification: Enables exploration of Africa, Latin America, SE Asia. MSMEs contribute ~45% of India's total exports.
Apply: Jan Samarth Portal → Register as Importer/Exporter → Link IEC + Udyam Registration → Select CGSE → System auto-forwards to your existing bank (Member Lending Institution).

CGSE vs CGSS: CGSE = for Exporters (100% guarantee) | CGSS = for Startups (85% guarantee, ₹20Cr limit)

SPMEPCI — Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India

Ministry of Heavy Industries | Global EV Majors (Tesla/BMW) | 15% Import Duty Concession | ₹4,150 Cr Mandatory Investment

SPMEPCI is a specialized policy to attract global EV giants (Tesla, BMW) to set up manufacturing plants in India. As of March 2026, the scheme is at a critical review stage — despite the application portal being open until October 2025, no formal applications were received, prompting discussions on restructuring in light of the upcoming India-EU FTA.

1. Key Statistics & Financials (2026)

Minimum Investment

₹4,150 crore (approx. USD 500 million)

Import Concession

Up to 8,000 EVs/year at a reduced customs duty of 15% (vs usual 70–100%)

Price Floor

Only EVs with CIF value of USD 35,000 or more are eligible for the reduced duty

Duty Foregone Cap

Limited to the lower of ₹6,484 crore or the applicant's committed investment

2. Domestic Value Addition (DVA) Milestones

Milestone Year	Minimum DVA Required
End of Year 3	25% — Local assembly and parts sourcing
End of Year 5	50% — Full-scale manufacturing and battery sourcing

February 2026 — Rajya Sabha Report: Despite the portal being open until October 2025, no formal applications were received. The Ministry of Heavy Industries is now considering lowering investment thresholds or aligning them with the India-EU FTA.

3. What Counts Toward the ₹4,150 Crore Investment?

✓

Eligible: New Plant, Machinery & Equipment; Associated Utilities; Engineering R&D; Charging Infrastructure (up to 5% of committed investment); Building (up to 10% of committed investment).

✗

Excluded: Expenditure on Land does NOT count as eligible investment.

"Carrot and Stick" Policy — Strategic Importance

The Carrot: 15% import duty for 5 years — allows global brands to test India's luxury EV market with imported vehicles while building manufacturing capacity. The Stick: Mandatory ₹4,150 crore investment + a Bank Guarantee equal to duty saved — which the government will encash if the 50% DVA milestone is not met by Year 5.

March 2026 Status: No applications received — scheme restructuring under consideration due to India-EU FTA implications

PM E-DRIVE Scheme

Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement | Successor to FAME-II

The PM E-DRIVE (Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) scheme is the primary central initiative for electric mobility, replacing the earlier FAME-II program.

As of March 2026, the scheme is at a critical juncture as direct subsidies for popular segments are being phased out to prioritize infrastructure and heavy commercial vehicles.

1. Key Statistics & Financials (2026)

Parameter	Details
Total Outlay	₹10,900 crore (2024–2028)
Budget 2026 Allocation	₹1,500 crore for FY 2026-27 (strategic reduction from ₹4,000 crore as mass segments reach maturity)
Impact to Date	Over 22 lakh EVs incentivized (including 19 lakh 2-wheelers and 3 lakh 3-wheelers)
Extension	Overall scheme tenure extended to March 31, 2028; direct purchase subsidies for 2W & 3W scheduled to end March 31, 2026

2. Subsidies & Incentive Structure (Current Phase)

The incentive amount has been halved for the 2025–26 cycle as part of a planned "tapering" to prevent price shocks:

Vehicle Segment	FY 2025-26 Incentive	Cap per Vehicle	Max. Ex-factory Price
e-2 Wheelers	₹2,500 / kWh	₹5,000	₹1.5 Lakh
e-Rickshaws	₹2,500 / kWh	₹12,500	₹2.5 Lakh
e-3 Wheelers (L5)	₹2,500 / kWh	₹25,000	₹5 Lakh

e-Voucher System: A unique Aadhaar-authenticated, face-authenticated voucher is generated at the dealership at the time of purchase — allowing the discount to be applied instantly to your invoice.

3. Focus on New Segments & Infrastructure (2026)

e-Buses (₹4,391 Cr)

Support for 14,028 e-buses in 9 major cities (Delhi, Mumbai, etc.) under Gross Cost Contract (GCC) model

e-Ambulances (₹500 Cr)

A new initiative to promote zero-emission emergency medical transport

e-Trucks (₹500 Cr)

Incentives provided only upon submission of a Scrapping Certificate for an old ICE truck

Charging Infra (₹2,000 Cr)

Targeted installation of 72,300 fast chargers — 22,100 for cars + 48,400 for 2W/3Ws

4. Eligibility & Compliance

Advanced Chemistry Cells: Only vehicles with advanced batteries (e.g., Lithium-ion) qualify. Lead-acid batteries are strictly excluded.

Phased Manufacturing Programme (PMP): Manufacturers must source a minimum percentage of components locally to claim reimbursements.

Individual Limit: Direct subsidies for 2-wheelers are limited to one vehicle per individual — tracked via Aadhaar.

The "Maturity" Signal — Strategic Importance 2026

The reduction in the 2026 budget signals that the government believes electric 2-wheelers and 3-wheelers have achieved Total Cost of Ownership (TCO) parity with petrol vehicles. Future funds will likely be redirected toward charging networks and battery R&D rather than direct buyer discounts.

March 2026 Status: Direct subsidies for 2W/3W ending March 31, 2026 — focus shifting to infrastructure and heavy vehicles

REPM Scheme

Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets | Cabinet Approved Nov 2025 | ₹7,280 Crore

The REPM Scheme (Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets) is a strategic mission-mode initiative approved by the Union Cabinet in November 2025 and formally launched in January 2026.

It is designed to end India's near-total dependence on imports (primarily from China) for high-performance magnets used in Electric Vehicles (EVs), wind turbines, and defense systems.

1. Financial Outlay and Targets (2026)

Parameter	Details
Total Budget	₹7,280 crore
Target Capacity	6,000 MTPA (Metric Tonnes Per Annum) of integrated manufacturing capacity
Beneficiaries	5 companies selected via global competitive bidding — each allotted up to 1,200 MTPA
Timeframe	7 years — 2 years for plant setup + 5 years for incentive disbursement

2. Incentive Structure (Dual-Support System)

Component	Amount	Type of Support
Sales-Linked Incentive	₹6,450 Crore	Incentives paid on the actual sale of magnets over 5 years
Capital Subsidy	₹750 Crore	Financial aid for construction of integrated manufacturing facilities

3. The "End-to-End" Value Chain

Unlike previous assembly-only models, the REPM scheme mandates that the beneficiary must cover the entire value chain within India:

Rare Earth Oxides (REO) → Conversion into Metals

Metals → Processing into Alloys

Alloys → Manufacturing of finished Sintered Magnets

4. Strategic "Rare Earth Corridors" (Budget 2026 Update)

Odisha & Andhra Pradesh

Focus on heavy mineral sands and monazite processing

Kerala & Tamil Nadu

Leveraging existing beach sand mineral reserves for downstream magnet production

5. Why REPM is Critical in 2026

Import Substitution

India currently imports 80–90% of its REPM requirements from China ($221 million in 2025 alone)

Net Zero 2070

These magnets are the "heart" of EV motors and offshore wind turbines — essential for India's green energy targets

Defense Autonomy

Essential for precision sensors, actuators, and guidance systems in aerospace and military hardware

India's "Monazite" Advantage

India holds the world's third-largest rare-earth reserves (~13.15 million tonnes of monazite). The REPM scheme aims to finally unlock this potential, which was previously under-utilized due to lack of midstream processing technology.

Launch: Cabinet approved Nov 2025 → Formally launched Jan 2026 | Rare Earth Corridors in 4 states (Odisha, AP, Kerala, Tamil Nadu)

NAMASTE Scheme

National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem | Ministry of Social Justice & Empowerment

The NAMASTE Scheme (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) is a critical central sector initiative launched to ensure the safety, dignity, and sustainable livelihood of sanitation workers.

As of March 2026, the scheme has completed its major profiling phase and is now focused on distribution of social security benefits and the transition of workers into "Sanipreneurs" (sanitation entrepreneurs).

1. Key Statistics and Social Profile (Data as of Feb 2026)

Metric	Achievement / Data Point
Total Waste Pickers Profiled	1.52 Lakh (Across 35 States/UTs)
Sewer & Septic Tank Workers (SSWs)	~89,200 Verified and Validated
Gender Distribution (Waste Pickers)	51.3% Men
Social Composition	60.3% SC
Geographic Coverage	All 4,800+ Urban Local Bodies (ULBs) in India

2. Core Components and Benefits (2026)

Health Security

Over 74,600 SSWs issued Ayushman Cards — health insurance up to ₹5 lakh per family per year

Occupational Safety

High-grade PPE kits and safety devices to prevent exposure to H₂S and CH₄ toxic gases

Capital Subsidy

Up to ₹5 Lakh for individuals and ₹3.75 Lakh per member for groups (mechanized vehicles)

Training Stipend

₹3,000/month during skill training | Sewing machines for non-sanitation skill graduates (2026)

3. The "Sanipreneur" Model

Ownership: Workers are encouraged to form Self-Help Groups (SHGs) to own and operate suction/jetting machines.

Guaranteed Business: ULBs are mandated to prioritize these worker-owned enterprises for municipal cleaning contracts.

Interest Subvention: Loans for machines at concessional rates — 5% for men, 4% for women.

4. Zero Fatality Mandate

National Helpline (14420)

Toll-free number to book mechanized services — ensuring no manual entry into sewers required

Responsible Sanitation Authority (RSA)

Each district now has an RSA legally accountable for any hazardous cleaning incidents

ERSU (Emergency Response Units)

Teams equipped with robots like the Bandicoot to handle high-risk blockages

Viksit Bharat 2047 — Saturation Phase

The scheme is currently in the "Saturation" phase of its initial 3-year cycle (FY 2023-24 to 2025-26), with a dedicated ₹130 Crore Budget 2025-26 to finalize rehabilitation of identified workers. It is cited as a pillar of inclusive growth, ensuring historically marginalized communities are integrated into the formal circular economy.

March 2026 Status: Profiling phase complete — social security distribution and "Sanipreneur" model being actively implemented

Ayushman Bharat — PM-JAY

Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana | World's Largest Government-Funded Health Assurance Scheme

The Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), often simply called PMJAY, is the world's largest government-funded health assurance scheme. As of March 2026, the scheme has significantly expanded its scope, particularly with the inclusion of all senior citizens regardless of their income.

1. Key Statistics & Financials (2026)

Parameter	Details
Budget Allocation FY 2026-27	₹9,500 crore (steady increase to support massive influx of senior citizen beneficiaries)
Hospital Admission Target	30 million (3 crore) hospital admissions for the upcoming fiscal year
Claims Payout Target	₹36,000 crore for FY27 (up 63% from the previous year)
Coverage Reach	Over 12.34 crore families (~55 crore individuals) — bottom 40% of India's population + all eligible seniors
Ayushman Cards	Over 43.4 crore cards created to date

2. The Major 2026 Update: Ayushman Vay Vandana (Senior Citizen Coverage)

Eligibility

Every Indian citizen aged 70 years and above is now eligible — income is not a criteria

Free Cover

₹5 Lakh per year — even middle-class and wealthy seniors are eligible

Top-up Benefit

If a senior belongs to a PMJAY family, they get an additional shared-free ₹5 Lakh individual top-up

Distinct Card

Unique "Ayushman Vay Vandana" card linked to their Aadhaar

3. Benefits and Coverage

Feature	Details
Cashless/Paperless	No upfront payment required at the hospital — the government pays the hospital directly
Pre-existing Diseases	All diseases are covered from Day 1 of enrollment
Hospital Stay	Includes 3 days pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses (medicines/diagnostics)
Procedures Covered	Over 1,900+ medical procedures (including cancer surgery, heart bypass, and stenting)

4. Network and Infrastructure (2026 Data)

Total Empanelled Hospitals

Over 33,000 hospitals nationwide

Private Hospitals

Approximately 15,733 private hospitals — ensuring high-quality private care is accessible to the poor

ABHA (Digital Integration)

Over 86.3 crore ABHAs (Ayushman Bharat Health Accounts) — now mandatory for seamless digital records

5. How to Check Eligibility & Apply

Check Status: Visit the "Am I Eligible" portal (beneficiary.nha.gov.in) or use the Ayushman App.

Verification: Aadhaar-based face authentication or OTP.

Collection: Ayushman Card can be downloaded digitally or collected from a Common Service Centre (CSC).

Important Note — Two Different Categories

PMJAY is an entitlement-based scheme for the poor (based on SECC 2011 data), but it is a registration-based scheme for those 70+ years old — meaning senior citizens must actively register to avail benefits under Ayushman Vay Vandana.

March 2026 Status: Ayushman Vay Vandana fully operational | 43.4 crore+ cards issued | 33,000+ empanelled hospitals

Swasth Nari, Sashakt Parivar Abhiyaan

SNSPA | Launched September 17, 2025 | Ministry of Health & FW + Ministry of Women & Child Development

The Swasth Nari, Sashakt Parivar Abhiyaan (SNSPA) is a massive national health mobilization drive launched by the Prime Minister on September 17, 2025. As of March 2026, it is recognized as the largest-ever health outreach program for women and children in India, having successfully concluded its intensive first phase with record-breaking results.

Core philosophy: "If a mother is healthy, the whole family stays healthy" — a vital pillar for the Viksit Bharat 2047 vision.

1. Key Statistics and Global Records

The Abhiyaan achieved unprecedented scale within its initial 16-day window (Sept 17 – Oct 2, 2025), earning three Guinness World Records:

Achievement	Data
Total Health Camps	Over 18 lakh (1.8 million) camps organized across India
Total Footfall	Nearly 11 crore (110 million) citizens participated
Women Beneficiaries	More than 6.5 crore women received direct health services
Guinness Record 1	Most people (3.21 crore) to register for a healthcare platform in one month
Guinness Record 2	Most people (9.94 lakh) to sign up for breast cancer screening online in one week
Guinness Record 3	Most people (1.25 lakh) to sign up for vital signs screening online in one week

2. Health Outcomes and Screenings (Phase 1 Results)

Health Service	Total Screenings / Achievement
Hypertension	1.78 Crore citizens screened
Diabetes	1.72 Crore citizens screened
Anaemia	1.51 Crore individuals tested
Cancer (Breast & Cervical)	56 Lakh+ women screened
Tuberculosis (TB)	85 Lakh+ citizens screened
Antenatal Check-ups	62.6 Lakh pregnant women reached
Child Vaccinations	1.43 Crore life-saving vaccine doses administered

3. Implementation Framework

SASHAKT Portal

Real-time monitoring of every health camp — ensuring transparency and efficient patient follow-up

Jan Bhagidari (People's Participation)

1.14 crore students | 94 lakh SHG members | 5 lakh Panchayat representatives

Infrastructure

Ayushman Arogya Mandirs, CHCs, and mobile medical units reaching remote tribal regions

4. Strategic Focus Areas in 2026

Anaemia Mukt Bharat: Strengthening the 6x6x6 strategy (6 target groups, 6 interventions, 6 institutional mechanisms) to combat high anaemia prevalence among adolescent girls.

Early Cancer Detection: Scaling up specialized "Specialty Camps" in District Hospitals for breast, cervical, and oral cancer.

Sickle Cell Disease (SCD): Intensive screening in tribal belts — over 1 crore Sickle Cell Cards distributed to date.

Menstrual Hygiene: Breaking taboos through community education and distribution of high-quality hygiene products.

Ayushman Bharat Linkage

Every woman identified with a serious condition during the Abhiyaan is being linked to Ayushman Bharat (PM-JAY) to ensure free treatment of up to ₹5 Lakh at empanelled hospitals. In the first phase alone, over 10.69 lakh new Ayushman cards were issued specifically to campaign participants.

March 2026 Status: Intensive camp phase concluded (Sept–Oct 2025) — Abhiyaan principles integrated into daily operations | 3 Guinness World Records achieved

PMSSY — Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana

Announced 2003, Launched 2006 | Correcting Regional Healthcare Imbalances | Ministry of Health & Family Welfare

The Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY), first announced in 2003 and formally launched in 2006, is India's primary scheme for correcting regional imbalances in the availability of affordable tertiary healthcare.

As of March 2026, the scheme has entered a "Saturation and Operationalization" phase — focus has shifted from mere construction to filling vacancies and opening specialized departments in the newly established AIIMS.

1. Key Statistics and 2026 Budget

Parameter	Details
Total Allocation FY 2026-27	₹11,307 crore (including establishment expenses for new AIIMS)
New AIIMS Approved	22 — 6 fully functional; 16 in various stages of operationalization
GMC Upgradations	75 Government Medical Colleges approved for super-specialty blocks
MBBS Seats	India has reached over 1.29 lakh MBBS seats; target to cross 1.37 lakh

2. The Two Core Components

A. Setting up New AIIMS

750–960 beds | 15–20 super-specialty departments | 100 MBBS + 60 B.Sc. Nursing seats/year | Dedicated PG education & research wings

B. Upgradation of GMCs

8–10 new super-specialty departments + 150–250 additional beds | Cost sharing: Centre-State 60:40 (90:10 for NE & Hilly States)

3. Status of 22 AIIMS (March 2026)

Status	Count	Locations (Examples)
Fully Functional	6	Bhopal, Bhubaneswar, Jodhpur, Patna, Raipur, Rishikesh
OPD & IPD Operational	12	Raebareli, Nagpur, Mangalagiri, Gorakhpur, Bathinda, Bibinagar, Kalyani, Deoghar, Bilaspur, Rajkot, Guwahati, Vijaypur (Jammu)
MBBS Only / Under Construction	4	Madurai (Expected Oct 2026), Awantipora, Rewari (Majra), Darbhanga

4. Addressing Challenges in 2026

Recruitment Drive: To tackle faculty shortages, the government now allows engagement of retired professors from INIs/GMCs on contract up to age 70.

Modular Infrastructure: All new blocks are built with Modular Operation Theatres (MOTs) and advanced diagnostic facilities (MRI, PET-CT) included in the initial project cost to prevent post-construction delays.

Impact on Medical Education — "Explosion of Seats"

PMSSY has been the engine behind India's medical education boom. UG seats have increased by 120%+ since 2014 and PG seats by 140%+ — crucial for addressing the specialist doctor shortage in rural India.

March 2026 Status: 6 AIIMS fully functional | 12 OPD/IPD operational | 4 under construction | ₹11,307 Cr budget 2026-27

Jal Jeevan Mission

Har Ghar Jal | Launched August 2019 | Ministry of Jal Shakti | Functional Household Tap Connections (FHTC)

The Jal Jeevan Mission (JJM), launched in August 2019, is one of India's most ambitious infrastructure projects, aimed at providing Functional Household Tap Connections (FHTC) to every rural home.

As of March 2026, the mission has shifted from an "Expansion Phase" to a "Consolidation & Sustainability Phase," with a renewed focus on ensuring that the infrastructure built actually delivers water consistently.

1. Key Statistics & 2026 Progress

National Coverage

Approximately 81.72% of rural households have tap water (as of March 7, 2026)

Households Connected

Out of 19.36 crore total, over 15.82 crore households now receiving tap water supply

Growth Since 2019

In 2019 only 3.23 crore (17%) had connections — nearly 12.59 crore new connections added in <7 years

Har Ghar Jal Certification

Over 2.72 lakh villages and 192 districts certified as 100% Har Ghar Jal

2. Budget 2026-27 Update

Parameter	Details
Allocation	₹67,670 crore for FY 2026-27
Extension	Mission timeline formally extended to December 2028 (original target was 2024)
Funding Boost	Nearly 300% increase vs. the Revised Estimate of the previous year — final push to complete remaining 18% households

3. State-wise Performance (March 2026)

Status	States / UTs
100% Certified / Reported	Goa, Telangana, Haryana, Gujarat, Punjab, Himachal Pradesh, Mizoram, Arunachal Pradesh, and several UTs (A&N Islands, Puducherry, D&NH and D&D)
High Progress (>90%)	Bihar (95.7%), Uttar Pradesh (91.2%), Maharashtra (90.4%)
Focus States (<60%)	West Bengal (56.6%), Jharkhand (55.1%), Kerala (54.8%), Rajasthan (58.5%)

4. The 2026 Strategic Pivot: O&M and Sustainability

Source Strengthening: Moving away from sole reliance on groundwater to integrated systems — rainwater harvesting and greywater reuse to prevent "dry taps."

Nal Jal Mitra: Massive skilling program to train Jal Vitaran Sanchaalaks (water distributors) at village level for minor repairs and maintenance.

Water Quality: 2% of funds strictly earmarked for Water Quality Monitoring & Surveillance (WQM&S). Over 2,000 labs integrated into WQMIS portal where citizens can check their village's water safety.

Service Delivery Focus: "Functionality" of the tap — ensuring at least 55 liters per capita per day (lpcd) of potable water is delivered regularly.

Community-Led Governance — "Jan Andolan"

JJM is unique because it is a "Jan Andolan" (People's Movement). Village Water & Sanitation Committees (VWSCs) — with 50% women members — are responsible for planning and managing their own village water supply. Most connections are now linked to the JJM-IMIS Dashboard for real-time tracking and transparency.

March 2026 Status: 81.72% coverage | 15.82 crore households connected | 2.72 lakh+ villages certified | Extended to December 2028

National Government Schemes

किसान पहचान पत्र

मुख्य विशेषताएँ एवं डेटा बिंदु

किसानों को प्रमुख लाभ

पंजीकरण प्रक्रिया

2026 में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

1. प्रीमियम दरें (किसान का हिस्सा)

2. व्यापक जोखिम कवरेज

3. 2026 के लिए प्रमुख तथ्य एवं अपडेट

4. आवेदन कैसे करें

आवश्यक दस्तावेज

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

1. प्रमुख आँकड़े एवं तथ्य

2. मुख्य उद्देश्य — पाँच स्तंभ

3. जिला चयन मानदंड

4. किसानों को प्रत्यक्ष लाभ

5. कार्यान्वयन संरचना

2026 में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

1. PM-AASHA के प्रमुख घटक

2. 2025-26 के महत्वपूर्ण अपडेट

3. प्रभाव डेटा (2018–2026)

4. किसान कैसे लाभ उठाएँ

2026 में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

CROPIC पहल

1. CROPIC कैसे काम करता है?

2. प्रमुख डेटा एवं तथ्य (2025-2026)

3. किसान को क्या फायदा?

4. अन्य योजनाओं से एकीकरण

2026 में यह क्यों महत्वपूर्ण है?

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम

1. प्रमुख आँकड़े एवं प्रगति (2026 तक)

2. मूल उद्देश्य — "कर्मयोगी" दर्शन

3. कार्यान्वयन मॉडल — कैस्केड संरचना

4. कृषि पर प्रभाव — ICAR केस स्टडी

नागरिकों के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है?

SPARK-4.0

1. प्रमुख डेटा एवं वित्तीय विवरण (2025-26)

2. 2025-26 बैच की समयरेखा

3. SPARK और डिजिटल कृषि — HackIndia Spark 4

महत्व

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

1. प्रमुख घटक (2021-2026)

2. 2026 लक्ष्य एवं प्रमुख डेटा

3. वित्तीय ढाँचा

जमीनी प्रभाव (2026)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

1. वित्तीय आवंटन एवं अपडेट

2. प्रमुख घटक एवं किसान लाभ

3. 2026 तक की उपलब्धियाँ

संरक्षित देशी नस्लें

NCSI — बहु-संदर्भ पहलें

1. राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल (National Camel Sustainability Initiative)

2. फसल सांख्यिकी सुधार (ICS / NCSI Framework)

3. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (National Career Service — NCS)

अन्य NCSI संदर्भ

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (NDLM)

1. प्रमुख आँकड़े (मार्च 2026)

2. मिशन के चार प्रमुख स्तंभ

3. 2026 में किसान लाभ

वैकल्पिक अर्थ: राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (DISHA)

डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथराइज़ेशन (DIA) योजना

1. प्रमुख विशेषताएँ

2. पात्रता मानदंड (2026)

3. वित्तीय लाभ एवं कर छूट (दिसंबर 2025 अपडेट)

रणनीतिक महत्व

CHES विस्तार योजना 2025-26

1. 2025-26 विस्तार के मुख्य उद्देश्य

2. प्रमुख घटक एवं सब्सिडी (2026)

3. 2026 के हालिया मील के पत्थर

किसान भागीदारी कैसे करें?

CGSS — स्टार्टअप ऋण गारंटी योजना (विस्तार 2025-26)

1. प्रमुख वित्तीय विस्तार (2025-26)

2. 27 Champion Sectors

3. दोहरे गारंटी मॉडल

विकसित भारत 2047 पर प्रभाव

MSME निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM)

1. निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता

2. निर्यात ऋण के लिए संपार्श्विक सहायता